सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले अब निजी क्षेत्रका गतिविधिमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर अनुसन्धानको दायरा घुसाउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८२-८३–२०८७-८८) को मस्यौदा तयार पारी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुरको राडारमा ल्याउने प्रयास पहिलो पटक गरेको भने होइन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ९पहिलो संशोधन० विधेयकले समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गरी निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाएको थियो । पछि सोही प्रावधान नराख्ने गरी दलहरूबीच सहमति गरी हटाइएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ सहित निजी क्षेत्रका मुख्य छाता संगठनहरूले यस प्रावधानको निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।

 

 

सरकारले नयाँ रणनीति मार्फत अब निजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारजन्य कसुर छानबिन र अनुसन्धान हुने वातावरण तयार पार्न लागेको छ ।

सरकारको नयाँ रणनीति अन्तर्गत रणनीतिक स्तम्भ ३ मा ‘सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिएरदिएकोमा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सच्याउन अवसर प्रदान गर्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने’ उल्लेख छ ।

 

 

जसको कार्यनीतिमा सहकारी, निजी वा पब्लिक कम्पनी, निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रका हरेक क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूत गर्नेसमेत कार्यनीतिमा उल्लेख छ । सोही रणनीति कार्यान्वयन गर्न तयार कार्ययोजनामा सदाचार प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका सम्बन्धी क्रियाकलाप समेटिएको छ ।