सुनाखरी न्युज/ पोखरा ।
शुक्रबार राति

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार फेवाताल सीमाभित्र बनेका ३२ अवैध संरचना भत्काएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन र गृह मन्त्रालयबाट जनशक्ति परिचालनमा पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार फेवाताल सीमाभित्र बनेका ३२ अवैध संरचना भत्काएको हो ।

महानगरपालिकाको डोजर पोखरा नजाग्दै फेवा किनारमा पुगेको थियो । संरचना भत्काउने क्रममा जिल्ला प्रहरी, बैदाम प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट झन्डै डेढ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ४ असार २०८० मा फैसला गर्दै तालको पानीको उच्चतम सतहका आधारमा सीमांकन गरी सीमाबाट ६५ मिटरका भित्र रहेका संरचनासमेत भत्काउन परमादेश जारी गरेको थियो । ६५ मिटरभित्रका दूषित जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र ०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याई हरियाली कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश थियो । वाटरफ्रन्ट रिसोर्टले अतिक्रमण गरेको संरचना भत्काउने फैसला पनि ४ असार ०८० मै सर्वोच्चले गरेको थियो ।

०७७ को राजपत्रअनुसार तालको क्षेत्रफल ५।७२६ वर्गकिमि हो, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा कुल संरक्षित क्षेत्र ७।६११ वर्गकिमि हुन्छफेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न १३ मंसिर ०८० मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १५ माघ ०८० मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोख्रेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति बनायो । उपसमितिको अध्ययनअनुसार ताल घर ६।३४३ वर्ग किलोमिटर ९१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम० छ । यो २० असार ०८१ मा पोखरामा भीषण वर्षा हुँदा पहिचान गरिएको उच्चतम पानीको किनाराको क्षेत्रफल हो । यो क्षेत्रफल राजपत्रमा प्रकाशित पछिल्लो क्षेत्रफलभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर ९१ हजार २ सय १३ रोपनी० बढी हो ।

उपसमितिको सिफारिसका आधारमा सहजीकरण समितिले १७ जेठदेखि ताल किनारमा पोल गाड्न थाल्यो । उपसमितिले डिजिटल रूपमा १ हजार ५५ विन्दु यकिन गरे पनि भौगोलिक विषमताका कारण ६ सय ११ वटा मात्रै पोल गाडिएको थियो । अहिले महानगरले सेदीस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्टदेखि खपौदीसम्म पोल गाडिएको सीमाभित्रका संरचना र केही तालसँग जोडिएका र सम्भावित ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना मात्रै हटाएको हो ।

सहजीकरण समितिले पोल गाडिएको स्थानबाट ६५ मिटर भने डिजिटल रूपमा मात्रै यकिन गरेको छ । पोल गाडिएको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफल १।२६८ वर्ग किमि ९२ हजार ४ सय ९१ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम० कायम भएको छ ।