सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार पाएका छन् । संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको हो ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’

ले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

 

संघीय संसद्‍बाट पारित भएर गएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन भएको छ । जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ ।

 

२०४९ सालमा ऐन बनाएर तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्‍मार्फत प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री सहायकमन्त्रीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा तोकिएको थियो । उक्त ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब तय गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक कति हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ९ हजार, उपप्रधानमन्त्रीको ७ हजार ५ सय, मन्त्रीको ७ हजार, राज्यमन्त्रीको ६ हजार ७ सय र सहायकमन्त्रीको ५ हजार ८ सय हुने उल्लेख छ ।

 

प्रचलित ऐनमा संशोधन हुने गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब र सेवा–सुविधा कति हुने किटान गरिएको छैन । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक पाउने भनिएको छ ।