सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सुनचाँदी कारोबारलाई ब्यवस्थित, मर्यादित र प्रभाबकारी वनाउन यस सम्वन्धी प्रष्ट निर्देशिका ल्याउनुपर्ने सुझाव उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुले दिएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सरोकारवाला ब्यवसायी, उपभोक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

 

 

कार्यक्रमकमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका तर्फवाट सुनचाँदी ब्यवसाय र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा तिनको समाधानका बिषयमा एक कार्यपत्र पश्तुत गरिएको थियो । त्यसक्रममा विभागका निर्देशक आनन्दराज पोखरेललेसुनचाँदी क्षेत्रका समस्या र तीनको समाधानका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।

त्यसक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सुनचाँदी काराबार सम्वन्धी प्रष्ट निर्देशिकाको अभावमा बजारमा विभिन्न समस्या सृजना भएको भन्दै त्यसको समाधानका लासग सिघ्र उपयुक्त निर्देशिका ल्याउन सुझाव दिनुभयो । त्यसक्रममा सहभागी अन्य विभिन्न संथामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरुले पनि निर्देशिकाको आवश्यकता औंल्याए ।

 

 

छलफलका क्रममा सुनचाँदी ब्यवसायीका तर्फवाट नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी ब्यवसायीले झेल्नुपरेका समस्याका बारेमा विभागको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।

छलफलका क्रममा महासंघका तर्फवाट अध्यक्ष शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइली, उपाध्यक्ष मोहन काजी शाक्य र उपाध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक विपिन रामुदामु, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ, कार्यवाहक महासचिव किरणभाई बज्राचार्य तथा नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद लकान्द्री र नेपाल हस्तकला महासंघका तर्फवाट अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्य लगायतका ब्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

सुनचाँदी कारोबारलाई ब्यवस्थित, मर्यादित र प्रभाबकारी वनाउन यस सम्वन्धी प्रष्ट निर्देशिका ल्याउनुपर्ने सुझाव उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरुले दिएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सरोकारवाला ब्यवसायी, उपभोक्ता तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगको वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।