सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आफ्नो स्थायी पुनःस्थापना र जमिनको स्वामित्व माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा ल्याएर राखेको थियो ।

तर, प्रतिवद्धता पूरा गर्नुको साटो सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न र होल्डड सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि पीडितहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।उनीहरूले उक्त प्रस्तावलाई दीर्घकालीन समाधान नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । सरोकार पत्रमार्फत पीडितहरूले पाँचबुँदे माग अघि सारेका छन् ।

उनीहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गर्न माग गरेका छन् । साथै, जबर्जस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पीडितहरूले उचित विकल्प, कानुनी प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति बिना नै राज्यले आफूहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरेको आरोप लगाएका छन् । तीन–चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो भत्काएर होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएपछि आफूहरूको जीवन, रोजगारी, पशुपालन र बालबालिकाको शिक्षा खोसिएको उनीहरूको गुनासो छ ।