सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा उल्लिखित करका केही प्रावधान ुझट्ट सुन्दा अप्रिय लागे पनि कालान्तरमा फाइदाजनकु रहेको दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले करको दायरा फराकिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने दिशामा सरकार दृढ रहेको बताए।

 

सुशासन र कर नियम पालनाको जगमा यस वर्ष १५८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको उनले बताए।

 

बजेटमा चालू खर्चको हिस्सा ठूलो देखिएकोतर्फ सांसदहरूले उठाएको चासोमा स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यले अतिरिक्त काम नगर्दा पनि तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋणको साँवा–ब्याजका कारण झन्डै १४ खर्बको अनिवार्य दायित्व रहने जानकारी दिए।

 

चालू खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय र विभिन्न आयोगहरूको एकीकरणमार्फत झन्डै २० अर्ब रूपैयाँ बचाउने गरी प्रशासनिक र प्राविधिक सुधारको थालनी भइसकेको उनले बताए।

नेपालको ऋण–जिडिपी अनुपात ९म्भदत–तय–न्म्ए च्बतष्य० हाल ४३ देखि ४४ प्रतिशत हाराहारी रहेको र यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित सीमाभित्र रहेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका साझेदारहरूले न्यून आय भएका मुलुकका लागि ५० प्रतिशतसम्मको अनुपातलाई जोखिममुक्त मान्ने गरेको उनको भनाइ थियो। भुइँचालो र कोभिड महामारीका कारण विगतको २५ प्रतिशतबाट ऋण बढेर यहाँसम्म आइपुगेको स्मरण गराउँदै उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण उपयोग गरी जिडिपीको आकार बढाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए।