सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह  ( बालेन)  ले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र हाल चालिएका कदमहरू नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूलाई सम्मानजनक र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।

नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘त्यसैले कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन तथा अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ ।’नदीकिनारका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको उत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन समाधानको बाटो रोजेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थापित गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।

बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी अड्चनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही बाधक दफाहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको जानकारी समेत प्रधानमन्त्री शाहले दिएका छन्। यो कानुनी सुधारसँगै अब वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने कार्य आधिकारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ। यस प्रक्रियाले भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ मार्गप्रशस्त गर्ने सरकारको विश्वास छ।

प्रधानमन्त्रीले बस्ती व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर नियोजित रूपमा भ्रम र त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन आग्रह गरेका छन्।