सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लामो समयदेखि विवादमा रहेका १८ वटा वस्तुगत सङ्घको सदस्यता प्रकरणमा ‘बीचको बाटो’ अपनाउँदै निकास खोजेको छ । हिजो बुधवार रातीसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको करिब ८ घण्टा लामो बैठकले उच्च अदालत पाटनको मंसिर १६ गतेको आदेश अनुसार सदस्यता खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो ।
अब ती सबै सङ्घलाई विधान अनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गराएर सदस्यता दिइनेछ तर यसपटक मतदानको अधिकार नदिनेगरि सहमति गरेको हो । ती १८ सङ्घले आगामी वैशाख २१ र २२ गते हुने साधारण सभामा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्रै सहभागिता जनाउन पाउनेछन्, मतदान अधिकार भने रहने छैन ।
नयाँ सदस्यहरूले आगामी दिनमा नविकरण गर्दा महासङ्घको विधानअनुसार सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।
बैठकमा सदस्यता दिने र नदिने पक्षबीच तीव्र मतभेद देखिए पछि अन्ततः वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । बैठक लगभग भाँडिने अवस्थामा पुगेपछि घिमिरेले राखको मध्यमार्गी प्रस्तावले सहमतिको ढोका खोलेको केन्द्रीय सदस्य रवीन पुरीले बताए ।
तर, बुधवारको बैठकले दुवै पक्षलाई समेट्ने गरी सहमतिको ‘बीचको बाटो’ रोजेको हो । बैठकमा १८ मध्ये सात नयाँ सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको निवेदन र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट फिर्ता लिने सहमति भएको छ । नयाँ सदस्यहरूले पनि अब अदालत नजाने सहमति भएको छ । यससँगै निर्धारित मितिमै साधारण सभा हुने पक्का भएको छ ।
यस निर्णयले एकातिर यसअघि सदस्यता दिने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ भने अर्कोतर्फ मापदण्ड नपुगेको भन्दै विरोध गर्ने पक्षलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अर्थात्, “सबैको जित हुने गरी” निकास खोजिएको महासङ्घका सबैजसो केन्द्रीय सदस्यको भनाई छ ।
अब ती १८ सङ्घले पूर्ण सदस्यता पाउनका लागि पुनः विधानअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसपटक मतदान अधिकार नपाए पनि आगामी दिनमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै पूर्ण अधिकारसहित सदस्यता प्राप्त हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
महासङ्घको यो निर्णयले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधान भएको छ । महासंघको सदस्यता विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएर मात्रै साधारण सभा गर्न निर्देशन दिएपछि गत चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा स्थगित भएको थियो । साथै, एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ । यसअघि सदस्यता सिफारिस समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै ती १८ सङ्घलाई सदस्यता दिन नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।