२०८२ चैत्र २ , सोमवार

मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. 1 को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. 2 मा उपनिर्वाचन

Manang_PULs3zfSxP

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

वि.सं. २०७९ मंसिर ४ गते भएको मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुभएका  राजीव गुरुङको नेपालको संविधानको धारा १७८ (१) (ङ) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मिति ६ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ठहर भएको तथा ऐ. ऐनको दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त हुने र नेपालको संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएका निज प्रत्यर्थीको स्थान ऐ. धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त हुने देखियो भन्ने समेत व्यहोराको सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट रिट नं 079-WC-००४४, मिति २०८२/०३/०४ मा फैसला भई नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यको पद मिति 2081/07/20 देखि रिक्त भएको भनी प्रदेश सभा सचिवालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराबाट जानकारी हुन आएको र प्रदेश सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहदै प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ भन्ने नेपालको संविधानको धारा 176 को उपधारा 8 अनुसार उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था भएकोले आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. 1 को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. 2 मा रिक्त गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य पद एकको लागि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम मिति २०८२/07/१७ गते सोमबारका दिन उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको छ। साथै आयोगबाट मिति 2082/03/16 गते रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. 3 को उपनिर्वाचनको मिति तोकिएपश्चात् देशभर अद्यावधिक भई मिति 2082/05/25 मा प्रकाशन हुने अन्तिम मतदाता नामावलीलाई नै यस उपनिर्वाचनमा समेत प्रयोग गरिने र मतदाताको उमेर अठार वर्ष पुग्ने निर्दिष्ट मिति (Cut-off date) २०८२ कात्तिक १६ गतेलाई तोक्ने निर्णय समेत आयोगबाट भएको छ। घोषित उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सफल पार्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा निर्वाचन आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ।