सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

शिक्षक बढुवा, काज, शिक्षक महासंघको भूमिकालगायत विषयमा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन परिष्कृतसहित पास भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक तथा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा प्रतिवेदन पास भएको हो ।महासंघको सदस्य भएका कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो काजमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीले मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्नेछ ।

महासंघको पदाधिकारीलाई काजमा राख्दा नेपाल सरकारले बालबालिकाको पठनपाठनलाई असर नपर्नेगरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । महासंघले वर्षभरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सम्पादन गरेका रचनात्मक क्रियाकलाप समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

शिक्षक बढुवामा नयाँ व्यवस्था

उपसमितिले शिक्षकको वृत्ति विकास र पदपूर्तिका लागि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । पहिलेको आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै तह अनुसार फरक–फरक विधि अपनाइने भएको छ । माध्यमिक तह ( तृतीय श्रेणी )   :  ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ । माध्यमिक तह  ( द्वितीय र प्रथम श्रेणी )  :  यी श्रेणीमा बढुवाका लागि १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ४५ प्रतिशत ज्येष्ठता र ४५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानिनेछ । यसका साथै, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको औसतमा ८० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ९० प्रतिशतको प्रस्ताव थियो ।

निजी विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य

सहमतिअनुसार अब निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषाः ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने सबै प्रकारका शुल्क तथा सुविधा समावेश हुनेछन् ।

छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रिया

विद्यालयले हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा छात्रवृत्ति सिट सङ्ख्या निर्धारण गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विवरण पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन आह्वान गर्नेछ । प्राप्त आवेदनमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा छनोट गरिनेछ । विद्यार्थी छनोटलाई एकरूपता दिन शिक्षा मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने र स्थानीय तहले सोही प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति अन्तर्गतको पोशाक सुविधा भने विपन्न तथा दलित विद्यार्थीलाई मात्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

अतिरिक्त सुविधा नहुनेः महासंघको सदस्य भएकै कारण कुनै पनि शिक्षकले थप सेवा सुविधा वा आफ्नो जिम्मेवारीबाट छुट पाउने छैनन् । बिदा ( काज ) सुविधाः महासंघका दुई जना पदाधिकारीलाई एक वर्षमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ, तर त्यसले सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिने छैन । थप जिम्मेवारीः महासंघको जिम्मेवारीमा ‘परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा मुलप्रवाहीकरण गर्ने’ कार्य थपिएको छ । यो सहमतिसँगै अब शिक्षा विधेयक संसदको पूर्ण समितिमा छलफल भई पारित हुने प्रक्रियामा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।