सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गत असार १० गते संसद बैठकमा आगमाी जुलाई महिनाबाट युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए । तर, अगस्ट महिना शुरू भइसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा युरोप जान चाहने हजारौं नेपाली श्रमिक अन्योलमा परेका छन् ।मन्त्री भण्डारीले उच्च मानवअधिकार भएका मुलुकहरूमा श्रमिक पठाउनका लागि तयारी पूरा भएको बताएका थिए । विगतमा ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया शुरू हुने गरेको थियो । तर, दूतावासहरूले प्रमाणीकरण रोकेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

यसलाई फुकाउन मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको थियो । यो कार्यविधिले मागपत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सीधै वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत मागपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि रोजगारदाता कम्पनीको अवस्था, कामदारको तलब, सुविधा, मानवअधिकारको अवस्था जस्ता विभिन्न पक्षहरूको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बजेटको अभाव रहेको ति अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सेवा शुल्कको अन्योल

युरोप जाने कामदारको सेवा शुल्क कति हुने भन्ने विषयमा पनि अन्योल कायमै छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ । तर, युरोपका लागि यो शुल्क व्यवहारिक नभएको व्यवसायीहरूको ति अधिकारीको भनाइ छ । एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर त्यसको टुंगो लागिनसकेको ति अधिकारीको भनाइ छ । यो शुल्क मेनपावर कम्पनीले लिने कि रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्नेमा पनि स्पष्टता छैन । युरोपमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा ५० हजारभन्दा बढी रोजगारीको डिमाण्ड रोकिएको मेनपावर व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
रासस