सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफल र बहसपछि अघि बढेको सङ्घीय निजामती विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गरेको थियो ।प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै विधेयकमा समावेश गर्ने भनिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विषय स्पष्ट नभएको भनी विवाद उत्पन्न भएपछि विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा कहाँ, कोबाट त्रुटि र कमीकमजोरी भएको रहेछ भनी अध्ययन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ ।समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ भने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि भोलि राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीमा राख्नेबारे दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रबीच निकै लामो छलफल र बहस भएसँगै अघि बढेको उक्त विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा सबैको चासो देखिएको छ । उक्त विधेयकको अबको प्रक्रिया र पाउने प्राथमिकताबारे सत्ताका साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का राष्ट्रियसभा सचेतकसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

छानबिन समितिको कामकारबाहीले विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै असर गर्दैन : कांग्रेस सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय

मुलुकको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन तर्जुमा सम्बन्धी काम पहिले नै गर्नुपर्ने थियो । त्यो ऐन नबन्दा तल धेरै कुरा अड्किएर बसेका छन् । सङ्घीय निजामती ऐन बन्ने बित्तिकै प्रदेशले ऐनहरू बनाउँछ । त्यो नहुँदा त्यहाँ कर्मचारीको वृत्तिविकासका थुप्रै काम रोकिएको छ । यस पटक सरकारकोे सङ्घीय निजामती ऐन प्राथमिकतामा छ । यो विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राम्रैसँग छलफल गरी प्रतिनिधिसभाबाट १५ गते पारित भई राष्ट्रियसभामा असार १८ गते पेस भएको छ । त्यो विधेयक एक त ढिला गरी आयो, त्यसमा गरिएका अपेक्षा समेटिनुको साटो अलि विवादित भएर आएपछि अझ बढी चिन्ता र सरोकार बढाएको छ । राष्ट्रियसभा १८ गते टेबुल भएको उक्त विधेयक सभाको ३१ गते बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा समावेश हुन्छ । त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । त्यसपछि अहिलेसम्मको सबै माननीयको भावना बुझ्दा प्रतिनिधिसभामा कहाँ कमीकमजोरी भयो भनी छानबिन समिति बनेको छ । त्यसले सत्यतथ्य ल्याउला त्यसतर्फ नजाऔँ । तर त्रुटि चाहिँ भएको छ ।

अब एउटा प्रक्रियामा लिएर यस्तो खालको त्रुटि नहोस् भन्नका लागि विधायन समितिमा पठाइनेछ । त्यहाँ पठाउनका लागि पनि सभामा सैद्धान्तिक हुन्छ । त्यसपछि विधेयकलार्ई ७२ घण्टा संशोधन हाल्न समय दिइन्छ । माननीयले विधेयकलाई समृद्ध र गुणस्तरीय बनाउन संशोधन हाल्नुहुनेछ । संशोधन हाल्न उपलब्ध हुने ७२ घण्टाको समयपछि लगत्तै अर्को बैठक बसेर विधेयक विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने छलफल गरिने छ । विधायन समितिमा पुगेका थुप्रै विधेयकको सूची छ, तथापि यो सङ्घीय निजामती विधेयक पनि प्राथमिकतामा रहनेछ ।राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुसार विधेयक टेबुल भएको ६० दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइसक्नुपर्छ । त्यसकारण असार १८ गतेमा टेबुल भएकाले यो विधेयक भदौ १८ गतेसम्ममा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइसक्नुपर्छ । यो विधेयकलाई सरकार, सदन र समितिले प्राथमिकतामा राखेकाले यसै अधिवेशनमा पारित हुन्छ । छानबिन समितिको कामकारबाहीले अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै असर गर्दैन । समितिले केवल विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा देखिएका त्रुटि कहाँ र कसबाट कमजोरी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ । जसरी पनि ६० दिनभित्र यो विधेयकको काम राष्ट्रियसभाले टुङ्ग्याउनै पर्छ ।

यस अधिवेशनबाटै पारित हुन्छ : एमाले सचेतक भगवती न्यौपाने

सङ्घीय निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन विधेयकमा केही विषयमा अन्तिममा अलमलको स्थिति भएको सबैलाई थाह भएकै विषय हो । आम रूपमा त्यो खालको त्रुटि गर्न हुन्थेन भन्ने सबैलाई लागेको छ । बौद्धिक समूहबाट पनि यो त्रुटि कसरी भयो भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ । अहिले यो विधेयक राष्ट्रियसभामा आइसकेको छ । छानबिनको काम मुख्य समितिले गर्छ ।राष्ट्रियसभामा टेबुल भइसकेकाले भोलिको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ । त्यसपछि ७२ घण्टाभित्र माननीयले संशोधन राख्नुहुन्छ । संशोधन राखिसकेपछि धेरै छलफल गर्नुपर्ने भएमा समितिमा पठाइन्छ, होइन प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकलाई द्रूतगतिमा पारित गर्नुपर्ने जरूरी खालको छभने सभाबाटै दफाबार छलफल गरी टुङ्ग्याइन्छ । धेरै संशोधन परेको, गर्र्नैपर्ने र सरोकारवालाको कुरा सुन्नै पर्नेछ भने विधायन समितिमा पठाइन्छ ।समितिले प्रतिनिधिसभाले पठाएको दुई महिना अर्थात् ६० दिनभित्र छलफल गरी पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने प्रक्रिया हुन्छ । दुई महिनाभित्र सक्नैपर्ने बाध्यता भएकाले यसै अधिवेशनमा नसक्ने भन्ने प्रश्नै छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकेको विषय सरकारलाई बोध भएकाले दुई महिनाभित्रै पारित हुन्छ ।

रासस