खानेपानीमा कर छुट र बिधुत महसुल पूर्ण छुट गर्न माग
Posted on:
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।
खानेपानीमा कर छुट र बिधुत महसुल पूर्ण छुट हुनु पर्ने माग सहित देशभरीका खानेपानी संस्थाहरुका प्रतिनिधी सहित राष्ट्रिय साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष टोरुप प्रसाईको नेतृत्वमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार र डेलिगेशन गईरहेको छ ।
खानेपानी मानव जिवनको अभिन्न अंग हो । पानी बिना कुनै पनि जिवजन्तु र प्राणीको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुंदा पानीको संरक्षणमा विश्वका प्राय सबैदेशले आफ्नो घोषण पत्र अनुरुप अगाडी बढीरहेको पाईन्छ । नेपालमा पनि खानेपानी संरक्षणमा नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयबाट भएको सह्रायिन कार्यको हामी सम्मान गर्दछौं । खानेपानी तथा सरसफाईमा दिर्घकालिन रणनीति तय गरी खानेपानीमा सबैको समान पहुंचको लागि नेपाल सरकारले सहयोग गरी दिन देशभरीका खानेपानी संस्थाहरुको तर्फबाट महासंघको अनुरोध छ । अब आउने बजेटमा निम्न सुझाबहरु सम्बोधन गरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको संरक्षण गरी दिन महासंघको अनुरोध छ ।
खानेपानीमा कुनै पनी कर लाग्नु हुंदैन । खानेपानी संस्थालाई नेपाल सरकारले एब्ल् मा दर्ता हुनु पर्छ भनिरहंदा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता लगाएत धेरै क्षेत्रमा पर्न सक्छ । एब्ल् मा दर्ता हुन केही छैन कतिपय संस्थाहरु दर्ता भईसकेको छ तर एब्ल् मा दर्ता हुनु भन्दा पनी खानेपानीमा कर लाग्नु भएन भन्ने हाम्रो माग हो । खानेपानी आयोजनाहरु उपभोक्ताको हितमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हुनुका साथै मुनाफा रहित भएकोले आयोजनामा हुने नाफा लगाएत कुनै पनि आर्थिक कृयाकलापमा कर लाग्नु हुंदैन । किनकी आयोजनाले गरेको नाफा कुनै ब्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नभई त्यही आयोजनाको खानेपानीको गुणस्तर, सेवा बिस्तार र उपभोक्ताकै हितको लागि लगानी हुने हुंदा यी आयोजना कुने पनि कर नलगाई दिन अनुरोध गरेका छन ।
खानेपानी जस्तो सम्बेदनशिल बस्तुमा बिधुत महसुल पूर्ण छुट हुनु पर्छ । नेपाल सरकारले खानेपानीमा प्रयोगहुने बिधुतमा सहुलिएत दिई बिधुत नियमन निकायले खानेपानी आयोजनालाई छुटको सुचिमा राखेको छ । तर कतिपय खानेपानी आयोजनाले छुट सुबिधा पाएको भएपनी सबै खानेपानी संस्थाले छुट सुबिधा पाउन नसकेको जनाए । चर्को बिधुत महसुलका कारण आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परीरहेको हुंदा खानेपानी जस्तो सम्बेदनसिल बस्तुमा बिधुत महसुल छुट हुनु पर्छ । नेपाल सरकारको बार्षिक बजेटमा छुट सुबिधा घोषण गरी सकेको हुंदा आगामी बजेटमा पूर्ण छुटको ब्यवस्था हुनु पर्छ ।
साना शहरी/शहरी खानेपानी लगाएतका देशका खानेपानी आयोजनाहरु नेपाल सरकार, एसियाली बिकास बैंक, नगर बिकास कोषको सहयोग र उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना भई संचालन हुंदै आएको सबैमा विदीतै छ । उपभोक्ताहरु र उपभोक्ता समिपतको प्रत्यक्ष रोहवरमा संचलन भएकोले यी आयोजना आज एसियाकै नमुना खानेपानी आयोजनाको रुपमा स्थापना भएको छ । यी आयोजनाहरुको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्ताहरुमा रहने कानूनी ब्यवस्था हुन पर्छ । जसले गर्दा खानेपानी आयोजनाहरुको दिगो र दिर्घकालिन बिकास सम्भव हुन जान्छ ।
खानेपानी आयोजनाले पानीको श्रोत मुल प्रयोग गरेबापत त्यहांका स्थानियले कर लिने लगाएत बेलाबेलामा उठाउने बिभिन्न समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भार समेत थपिने गरेको छ । नेपाल सरकारबाट खानेपानी श्रोतको सहज प्रयोगको लागि उचित कानूनी ब्यवस्था गरी दिन अनुरोध छ ।प्रथम चरणमा सुरुभएका २९ वटा आयोजनाले खानेपानीको लागि बिछ्याईएका पाईप लाईनहरु जिर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकोले पाईपको प्रतिस्थापन र मर्मतको लागि नेपाल सरकारले बजेट बिनियोजन गरी अनुदान दिनु पर्ने ।
पानी सुद्धिकरणको ब्यवस्थापनमा अहिले पनि समस्या भईरहेकोले गुणस्तरिए परिक्षणको लागि नेपाल सरकारले प्रयोगशालाको ब्यवस्था गरी दिनु पर्ने ।नेपालमा समय समयमा अधिक बर्षा हुने हुंदा बर्षाको कारण आयोजनाको इन्टेक लगाएतका धेरै संरचना क्षति पुगेको र करोडौको आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको छ । प्रकृतिक बिपतको पुन निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन हुन जरुरी छ । साथै भविश्यमा आउन सक्ने प्राकृतिक क्षतिको लागि नेपाल सरकारले खानेपानी विपत कोष खडा गर्नुपर्ने ।
पानिको माग बढी रहेको अवस्थामा कमसेकम २४ घण्टाको लागि पानी संचय गर्ने रिजर्व ट्यांकीको ब्यवस्थाको लागि सहुलिएत अनुुदानमा बजेट बिनियोजन गरी दिनु पर्ने ।साना शहरी÷शहरी खानेपानी आयोजनामा नगर बिकास कोषकाट प्रबाह भएको ऋणको ब्याज दर घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने यसो हुन सकेमा आयोजनाको आर्थिक भार कम भई नगर बिकास कोषको ऋण भूक्तानिमा सहज हुने ।
राजमार्ग लगाएत राष्ट्रिय र स्थानिय आयोजनाको सडक निर्माण र बिस्तारकाक्रममा खानेपानीका पाईप लगाएत ठुलो संरचनामानै बारम्बार क्षति पुग्ने गरेको हुंदा आयोजनामा ठुलो आर्थिक ब्यहबार खप्नु परीरहेको छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले म्एच् तयार गर्दा नै आवस्यक अनुसन्धान गरी बजेट ब्यवस्थापन गर्नुर्ने । यदी म्एच् मा क्षतिको उल्लेख गरीएको छैन भने स्थानिय निकायलेनै आर्थिक ब्ययभारको व्यवस्था जनाए । क्षति भएका पाईप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको नेपाल सरकारको खानेपानी बजेटबाट अनुदान दिने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।
नेपालका साना शहरहरु ठुला शहरमा रुपान्तरण भैसकेको हुंदा ति क्षेत्रमा सरसफाई र ढलको उचित ब्यवस्थापन हुनु जरुरी भैसकेको छ । खाने पानी संस्थाहरु एक्लैले खानेपानी र ढलको ब्यवस्थापन धेरै कठिन भएकोले नेपाल सरकारबाट ढलको लागि उचित बजेट बिनियोजन गरी दिएमा उपभोक्ता समितिले आवश्यक प्रवन्ध मिलाई काम गर्न सक्ने हुंदा बजेट बिनियोजनको लागि अनुरोध गरे ।
