सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कानुन निर्माणमा कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानुन निर्माण नागरिक र मुलुकको हितका लागि हुने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजन हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

“कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । कानुन निर्माण न्यायपूर्ण हुने भएकाले यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनु राम्रो पनि होइन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष त गणतन्त्र तथा सङ्घीयता मान्ने र नमान्नेबीचको हुनुपर्ने हो । सुशासन मान्ने र नमान्नेबीचको हो । यसकारण कानुन निर्माणमा सबैको सहयोग हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्को अघिल्लो अधिवेशन महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सक्षम हुन नसकेको भन्दै उहाँले हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न संसद्को कार्यतालिका बन्नु सराहनीय काम रहेको बताउनुभयो । “यस अधिवेशनमा हामीले कुनै अलमल नगरी कानुन निर्माण र जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीलाई अलमल गर्ने छुट छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयन, मानव पुँजी निर्माणलगायतका क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्नुछ । यस्ता कानुन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन्”, शर्माले भन्नुभयो ।

संसद्मा दर्ता भएका र संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन, विकास निर्माण र सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियाको कामलाई चाँडो टुङ्गाउनुपर्ने भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण त्यागेर सुशासनका लागि सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

सरकार र संसदले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम गरी जनतामा विश्वास जगाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “जनताका मुद्दालाई, विकास निर्माणका समस्या र कानुन निर्माणका आवश्यकतालाई गम्भीर भएर संसद्मा छलफल चलाइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुशासनसहितको आर्थिक विकास, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका चुनौती हाम्रा सामु छन् ।” नेपालसँग भएको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकलाई गति दिन समग्र कार्यशैलीमा परिवर्तन र इमान्दारिताको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले सुशासन कायम गर्ने संस्था नै बलिया नभएको बताउनुभयो । “ती संस्थालाई सुदृढ र बलिया बनाइनुपर्छ । त्यहाँ राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा जसरी काम गरेको छ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन संसद्को पनि भूमिका रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अनुचित लेनदेन पीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने, नागरिकताविहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायतका काम सरकारले गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । सङ्घीय संसद्मा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बहन गरेको एक वर्ष बढी बितिसकेछ । मेरो संसदीय राजनीतिको पहिलो अनुभव प्रतिनिधिसभा नै हो । आम नागरिक, श्रमजीवीको प्रतिनिधित्व गर्दै थुप्रै काम गर्न सकिन्छ कि भनेर जागिर छाडेर निर्वाचनमा होमिएकी हुँ । अपेक्षाअनुरुप हुन त सकेन, तर पनि संसदीय अभ्यासको सम्बन्धमा यो अवधिलाई मैले अध्ययन, अनुसन्धानको वर्षका रुपमा लिएकी छु ।

कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकायको गरिमालाई जोगाइ राष्ट्रिय हित तथा जनताको सार्वभौम अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै सांसद आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकको विशेषताअनुरुप संसद्मा सांसदकोे प्रतिनिधित्व हुन्छ । यो विविधताबीच एकता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि, विचार, क्षमतासहितको प्रतिनिधित्वलाई एकापसमा सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । यस संस्थालाई सुदृढ बनाउनमा सबै सांसदको भूमिका उत्तिकै हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिका उद्देश्य राजनीतिक विचार, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक फरक होलान् तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेपछि राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति जनाइ राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ ।

संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै सांसदले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । मन्त्री, विषयगत सभापतिलगायत राजनीतिक पदका लागि सांसद दौडधुप गरेको पनि देखिन्छ । संसद् जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय हो । सबै सांसद समान रुपमा रहेका हुन्छन् । अन्य सांसदलाई सोही दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत रुपमा मलाई हेर्दा, म सांसदको भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेर स्वच्छ रुपमा बाहिर निस्कनु मेरो ध्येय छ ।

सरकार पक्ष संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सजग हुनुपर्छ । संसद चलाउने र फलदायी बनाउन सबै तत्पर हुन आवश्यक छ । संसदलाई बिजनेस दिने भनेको सरकारको काम हो । वर्तमान गठबन्धनको सरकार यस कार्यमा केही चुकेको छ । सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने हो संसद्मा आएको एक वर्षको समीक्षा गर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस दिन नसकेको हुनाले धेरै विधेयक टुङ्गो लगाउन सकेनौँ । हामीले जनतामाझ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ ।

चालु अधिवेशनमा सांसदहरु प्रभावकारी ढङ्गले सांसदको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि तयार हुन आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई सजग र सचेत बनाउनु प्रमुख भूमिका हुन्छ । सरकार सत्ता टिकाउनका लागिमात्र अग्रसर हुनु हुँदैन । जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउन पहल गरोस् ।

म मेरो जिम्मेवारी बहन गर्न प्रयासरत छु । राजनीतिक दलमा नयाँ सदस्यलाई प्रमुख सचेतक, सचेतकले दिएको समय, मापदण्डअनुरुप चलेका हुन्छौ । शून्य समयमा उपलब्ध हुने एक मिनेटमा बोल्नुपर्ने विषयमा सामाजिक, समसामयिक विषयमा सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दा उठान गर्ने गरेकी छु । मुख्यतः उठान गरेको विषयलाई सम्झनुपर्दा, मैलै काठमाडौँमा महिलाको छुरी प्रहार गरी भएकोे हत्याप्रति संसद्मा आकस्मिक समय मागेर प्रश्न उठाइसकेपछि तत्काल हत्यारा पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकाय सफल भयो । नीति निर्माण कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा विकास निर्माणका लागि बजेट प्राप्तिका लागि जोड्दार माग गरेको तर सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ । तर सांसदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उठाएका विषय प्रायः कार्यान्वयन भएका छन् । खेर गएका छैैनन्् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

संसद्मा विषय उठान गर्ने सन्दर्भ र विधेयकमाथिको छलफल तथा अध्ययन गर्ने क्रमको समयलाई मैले राम्रोसँग सदुपयोग गरेको महसुस गरेकी छु ।प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपूर्व सङ्घीय संसद्का जनप्रतिनिधिको भूमिका तथा संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुने गरेकी थिएँ । अहिले हामी सङ्घीय संसद्का रुपमा नीति–निर्माणमा केन्द्रित भई जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ । त्यही संसद्को सदस्यका लागि निर्वाचनको समयमा मतदातामाझ हाम्रा प्रतिबद्धता पूर्वाधार निर्माण केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ सांसदप्रति निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा विकास निर्माणसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जनताले ध्यान बजेटतर्फ राख्ने गरेका छन् । यसकारण जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि स्थानीय, प्रदेश होस् या सङ्घको । जनतामाझ राखेका प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । तर यो काम गर्न सकिएको छैन । जनमानसमा जनताप्रति सांसदको प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको हुन सक्छ ।

मुलुकमा सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याएका छौँ तर नेतृत्वकर्तामा सामन्ती सोच, पुरुषवादी सोचमा परिवर्तन भने गर्न सकेका छैनौँ । जसका कारण सबै राजनीतिक दलभित्र सहभागितामूलक निर्णय हुन नसकेका तीतो यथार्थ छ । म आबद्ध रहेको दलभित्र संसद्मा उठान गर्ने विषयमा समय माग गर्दा प्रमुख सचेतक, सचेतकले विषयअनुसार समय उपलब्ध गराएका छन् । दलभित्र सही वातावरण नै छ तर निर्णायक तहमा महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिताप्रति अझै पनि चासो नभएको अवस्था छ ।

समितिको जिम्मेवारीको हिसाबले म कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्य छु । जहाँ खाद्य स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम चरणमा ल्याएका छौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनकर्ताका रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी अध्ययन र छलफल गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । सदन नचलेको खण्डमा गृहजिल्लाका समस्या बुझ्ने प्रयास गर्छु । अब हामी चालु अधिवेशनलाई दु्रत गतिमा लैजान विधेयकमाथिको अध्ययन, छलफलका लागि तयार हुनुपर्छ ।

सांसद बिजुला रायमाझीको परिचय

अर्घाखाँची जिल्ला स्थायी ठेगाना रहनुभएकी सांसद बिजुला रायमाझी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) समानुपातिक तर्फबाट हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ विसं २०४४ देखि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुभएको हो । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहदेखि राजनीतिक सचेतनामा आबद्ध हुनुभएको थियो ।

सांसद रायमाझीसँग सङ्गठन निर्माण र प्रशिक्षणसम्बन्धी अनुभव रहेको छ ।
(‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा कार्यरत समाचारदाता सीता भट्टराईले सांसद रायमाझीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)  रासस