सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ। सहमतिसँगै संघले सञ्चालन गर्दै आएका सबै दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेको थियो।

सहमति भएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले घोषणा गरेको आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। महासचिव डाँगीका अनुसार व्यवसायीहरूले मंगलबारदेखि आ–आफ्ना कार्यालय सञ्चालन गरी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नेछन्।यस विषयमा सोमबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारी तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार र पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो।

छलफलमा संघका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेको र ती मागहरू वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समावेश भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने गरी ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ।आफ्ना माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै संघले सोमबारदेखि देशभरका म्यानपावर कम्पनी बन्द गरी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेको थियो।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। व्यवसायीका मागसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन तथा विषयवस्तु पेश गर्न सकिने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।त्यस्तै, व्यवसायीले थप प्रमाण तथा कागजातसहित आफ्ना विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गरेमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागबाट समाधान हुन नसकेमा विधिसम्मत रूपमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।