सुनाखरी न्युज / काठमाडौं ।
विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रमलाई आवश्यक समन्वय एवम् मार्ग दर्शनका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले रणनीति मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले आज बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा विश्व जल नेतृत्व कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन सचिवालयको रणनीतिक समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

जल तथा उर्जा आयोगका सचिव सरिता दवाडीले नीति कार्यान्वयन, संस्थागत समन्वय, तथ्याङ्क र क्षमता अभिवृद्धिमा कमि भएको उल्लेख गर्नुभयो । छलफलमा उहाँले जलस्रोतका क्षेत्रमा काम गर्न सरकारले निर्माण गरेको नीतिलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले संस्थागत समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

वित्त परामर्शदाता गणेशराज जोशीले आर्थिक सहकार्यका लगि तीन तहको सरकारसँगै गैर सरकारी संस्थाले सहकार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले परिवर्तनशील जलवायुमा विश्वव्यापी जलस्रोतको नेतृत्व गर्न सङ्घीय सरकारले २३ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २४ प्रतिशत, स्थानीय सरकारले पाँच प्रतिशत र बाँकी निजी क्षेत्रले ४८ प्रतिशत आर्थिक लगानी गर्न सके एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा पानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

जलस्रोत विकास संस्थाका प्रतिनिधि बिटुकृष्ण उप्रेतीले पानी, सरसफाइ र स्वच्छताका लागि वातावरणीय मूल्याङ्कन सुनिश्चितासँगै नियमन गर्ने, कानुनी प्रावधानको वातावरणीय अनुगमन गर्ने र लेखापरीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उबताउनुभयो । उहाँले स्थानीय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा पानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवा वितरणलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   रासस