सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

अवदेखि काठमाडौंका सडक जथाभावी खन्न नपाइने भएको छ । खन्नु्परे महानगरको अनुमति अनिवार्य हुने भएको  हो ।

एकीकृत पूर्वाधार विकास र विकास साझेदार बीचको समन्वयका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुने भएको छ । महानगरले बुधबार पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय भएको c

 

बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालयहरु फरक ठाउँमा हुँदा कुनै काम अर्काको जिम्मेवारीमा भएको देखाएर तर्किँदै आएको बताएका थिए । विकासको काम अन्तरसम्बन्धित बनाउन साझेदार कार्यालयलाई बारम्बार भनेपनि सुनुवाइ नभएको भन्दै महानगरपालिकामै समन्वय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव बालेनले गरेका थिए ।

‘सबै कार्यालयका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेटेपछि सेवाग्राहीले समस्या लिएर ठाउँठाउँमा धाउनुपर्दैन । पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने, खाल्टाखुल्टी टाल्नुपर्ने कामका लागि यही सम्पर्क कार्यालयका अधिकारीले काम गर्नेछन्’, बालेनले भने ।

 

बुधबार बसेको बैठकले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, पानी तथा ढल चुहावट भएको ठाउँमा तत्काल महानगरपालिकाले मर्मत सम्भार गर्ने त्यसको खर्च सम्बन्धित कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै अनुमति नलिई कसैले पनि महानगरभित्रको सडक खन्न नपाउने निर्णय भएको छ । ढल निकास, टेलिफोन तथा विद्युत सेवा, खानेपानी वितरण प्रणाली जुनसुकै क्षेत्रको काम गर्नु परे पनि अब महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भएका सडक खण्डमा काम गर्न महानगरपालिकासँग र सडक विभागको स्वामित्वमा भएका सडक खन्न विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी लामो समयसम्म नटालिने गरेको, त्यसको जिम्मेवारी कसैले नलिने यसका कारण नागरिकलाई सास्ती भइरहने, पूर्वाधार भत्किने क्रम नरोकिने भएकोले यस्तो निर्णय गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सडकमा खाल्डो पारिरहने कार्यालयहरुमा उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विद्युत प्राधिकरणको भूमिगत तार सञ्जाल निर्माण, नदी किनाराको करिडोर निर्माण, अण्डरपास सञ्चालन, चक्रपथ सुधार, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहेको वैठकमा बालेनले बताएका थिए ।

बैठकमा सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, लिमिटेड अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरु सहभागी थियो ।