सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन् । नयाँ ऐनले उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दलका नेता वा आफ्नै विभागीय पदाधिकारीबारे टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने वा समाजको सद्भावमा खलल पुग्ने खालका कुनै पनि विचार वा टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न कर्मचारीलाई पूर्णतः बन्देज लगाइएको छ ।

निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका लागि गरेका सरकारी कामहरूको व्यक्तिगत आईडी वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।