सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, पेन्सन लगायत व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषदले रायका लागि पठाएको विधेयक आयोगले फरक मतसहित गत बिहीबार फिर्ता पठाएको स्रोतले जानकारी दियो।

मन्त्रिपरिषदले दुई साताअघि विधेयक लोकसेवा आयोग पठाएको थियो। स्रोतका अनुसार आयोगले ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश दिने व्यवस्थामा प्रश्न उठाएको छ। सचिवको पदावधि र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आयोगले फरक राय दिएको छ।

लोकसेवा आयोग, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयकले एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको थियो। सचिवको पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

लोकसेवा आयोगले भने ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर हदले कर्मचारीबीच विभेद हुने जनाएको छ।

अवकाशको उमेर सबैका लागि समान हुनुपर्ने आयोगको राय छ। अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तो फरक व्यवस्था गर्न स्पष्ट र न्यायसम्मत आधार नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।