सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग आज भएको भेटवार्तामा पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई थप समावेशी, लोकतान्त्रिक र
न्यायपूर्ण बनाउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
भेटका क्रममा नेपाली कांग्रेसले पार्टीका विभिन्न तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा अघि सारेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिइएको छ। तर, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट नीति, निश्चित प्रतिनिधित्व र आवश्यक परे प्रतिशत नै निर्धारण गर्नुपर्ने विषयमा महामन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण
गराइएको थियो।

नेपालको संविधानले समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलभित्रको संरचना र नेतृत्वमा पनि त्यसको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १८९३० ले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि परेका तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने आधार दिएको छ। त्यस्तै, धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।

यही संवैधानिक भावनाअनुसार राजनीतिक दलले पनि आफ्नो संगठनमा समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने भेटमा बताइएको थियो। नेपाली कांग्रेसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न तहमा समावेशी व्यवस्था गर्दै आएको अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि स्पष्ट र सुनिश्चित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।

भेटमा भनिएको थियो, “महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत विभिन्न समुदायलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि पार्टी संरचनामा कति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। केवल ‘समावेश गर्ने’ भनिरहने होइन, त्यसको मापदण्ड र प्रतिशत निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।” विशेषगरी आगामी महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, विभिन्न तहका कार्यसमिति तथा नेतृत्व चयनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पार्टीका वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रीय तहका संरचनामा समेत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

भेटका क्रममा विभिन्न वडा तहमा रहेका कांग्रेसका वडा सभापतिहरूबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने, प्रक्रियागत रूपमा अल्झाउने तथा कतिपय अवस्थामा अपहेलना वा विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको गुनासोसमेत महामन्त्री पौडेलसमक्ष राखिएको थियो। क्रियाशील सदस्यता नै पार्टीको संगठनात्मक र राजनीतिक यात्राको आधार भएकाले पहिचानका कारण सदस्यता प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। सदस्यता वितरणदेखि पार्टीको जिम्मेवारी, नेतृत्व चयन, उम्मेदवारी र निर्णय प्रक्रियासम्म कुनै पनि चरणमा लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानका आधारमा विभेद हुन नहुनेमा जोड दिइएको थियो।

त्यस्तै, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहका पद, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी तथा पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा समुदायका योग्य, सक्षम र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो।

स्थानीय तहमा समेत समुदायको राजनीतिक सहभागितालाई केवल औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नराखी उचित व्यवस्थापन, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। भेटमा कांग्रेस नेतृत्वले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पार्टी
संरचनामा सहभागी गराउने विषयमा व्यक्त गरेको पछिल्लो प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो। तर, विगतमा पनि समावेशिता र प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको भन्दै अब त्यसलाई स्पष्ट कार्यविधि र संरचनागत व्यवस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

कांग्रेस नेतृत्वबाट सबै समुदायलाई पार्टी संरचनामा सहभागी गराउने तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई विभिन्न तहमा जिम्मेवारी दिने चाहना व्यक्त भएको सार्वजनिक विवरणसमेत छ। भेटमा सहभागीहरूले समावेशितालाई केवल चुनाव वा महाधिवेशनको समयमा सम्झिने
विषय नभई पार्टीको नियमित संगठनात्मक अभ्यास बनाउनुपर्ने बताएका थिए। कुनै समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा निर्णय गर्दा कति प्रतिनिधित्व, कुन तहमा प्रतिनिधित्व र कसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिएको थियो।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पार्टीमा सहभागी गराउने विषयलाई ‘कृपा’ वा ‘विशेष अवसर’का रूपमा नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिताको अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।

आगामी महाधिवेशनलाई कांग्रेसभित्रको समावेशी लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पनि स्पष्ट हिस्सेदारीसहित समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। विशेषगरी पार्टी विधानमा समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था भए त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न निश्चित प्रतिशत वा न्यूनतम प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत पार्टी संरचनाले लिनुपर्ने माग गरिएको थियो। भेटमा सहभागीहरूले कांग्रेसको समावेशितासम्बन्धी पछिल्लो प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै भनेका छन् कि अबको आवश्यकता नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गर्नु मात्र होइन, भएका प्रतिबद्धतालाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।

“समावेशिता विधानमा लेखिने शब्द मात्र होइन, पार्टीको संरचना, नेतृत्व र  निर्णय प्रक्रियामा देखिने व्यवहार हो। महिला, दलित, जनजाति र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अभ्यास भएजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि स्पष्ट र सुनिश्चित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। कति प्रतिशत र कुन तहमा भन्ने कुरा अब निर्धारण हुनुपर्छ,” भन्ने माग भेटका क्रममा राखिएको थियो। आगामी महाधिवेशनले यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्मानजनक, न्यायोचित र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।