सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८३/ ८४ सुरू भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले कतिपय पुराना करलाई हटाएर सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर नीति पनि थपेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कर नीतिहरूमा परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर तथा विद्युतीय सवारीसाधन ( ईभी )  सम्बन्धी कर प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको हो । सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ । यसअघि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । त्यसैगरी अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर  ( भ्याट )  तिर्नुपर्नेछ। सरकारले यसको अतिरिक्त भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जनाएको भए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक भएको छैन। व्यावसायिक विद्युत् उपभोगमा भने हालकै १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहनेछ। यसैगरी, पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू गरिएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी पनि १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सुन, चाँदी तथा गरगहनाको खरिदमा पनि नयाँ शुल्क लागू भएको छ। अब यस्ता सामग्री खरिद गर्दा ०. ५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्कसमेत लागू गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को मौद्रिक नीति पनि आजदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह बढाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। मौद्रिक नीतिअन्तर्गत ब्याजदर करिडोरमार्फत स्थिरता कायम राख्ने, वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिने तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई केही सहज बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।