सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’  ( कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने )  अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो । यस्तो उपकरण जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन तथा निगरानीका लागि विभागले नियन्त्रण कक्षसहित प्रणाली तयार पार्ने छ । प्रणाली र उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्ने दायित्व सवारी चालक, परिचालक तथा सवारीधनीको हुनेछ । प्रस्तावित कानुनमा ‘ढुवानीको साधन’ भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने यात्रुवाहक सवारी, लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्रयाक्टरलाई समेटिएको छ।  त्यस्तै, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सम्बन्धित विवरण अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

ढुवानीका क्रममा सवारी प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रित प्रति तथा विभागले तोकेका आवश्यक कागजात साथमा राख्नुपर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाविपरीत काम गर्ने ढुवानी साधन धनी वा प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँसम्म र दोहोरिएमा प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११ मा भएको थप संशोधन र सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७ खारेज गरी त्यसको सट्टामा नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १ सय सुधारका बुँदामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्रविधिमैत्री बनाउने विषय समावेश थियो ।