२०८३ श्रावण ७ , बिहिवार

उपत्यका बर्डफ्लुको समस्या , सात लाख अण्डा र एक सय ८३ टन दाना नष्ट

Bird-flu

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

घातक एभियन इन्फ्लुएन्जा ( बर्डफ्लु )  संक्रमण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर बर्डफ्लुको मुख्य ‘हटस्पट’ बनेका छन्। पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले रोग पुष्टि भएका १० जिल्लामा ७२ फार्मका करिब पाँच लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिए ।  सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरा बढी प्रभावित देखिएका छन् । विभागकी सूचना अधिकारी डा.  इन्दिरा शर्माले हाल १० जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लु सरकारको नियन्त्रणमै रहेको बताइन् ।

‘कुखुरामा देखा परेको बर्डफ्लु रोग सरकारको नियन्त्रणमै छ । भयावह हुने गरी फैलिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘संक्रमण भएको पुष्टि हुनासाथ प्राविधिकहरू खटिएर नियन्त्रणका सबै कामहरू भइरहेका छन् । ’सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको ‘द्रुत कार्य टोली’ ले सात लाख अण्डा र एक सय ८३ टन दाना पनि नष्ट गरेको उनले बताए। दाहालका अनुसार केही सातअघि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लुपछि महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदैपछि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पछिल्लो समय नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु फैलिएको छ ।

“यसको उपचार नै छैन । एकमात्र उपाय रोग देखिनासाथ जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरेर फैलन नदिनु हो । त्यसैले पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्”, उनले भने। जैविक सुरक्षा कमजोर भएका काँठ तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय कुखुरा र जंगली चराको सम्पर्कका कारण संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको पाइएको छ।

बर्डफ्लुको त्रासका कारण काठमाडौं उपत्यकामा कुखुराको मासुको खपत २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेको छ। यद्यपि, संक्रमित फार्मलाई तत्काल सिल गरी कुखुरा तथा अण्डा नष्ट गरिने भएकाले बजारमा असुरक्षित मासु पुग्ने सम्भावना न्यून रहेको विभागले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा मानिसमा बर्डफ्लु सरेको घटना पुष्टि नभएको भन्दै विभागले मासु र अण्डा राम्ररी पकाएर उपभोग गर्न आग्रह गरेको छ।

बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार यसरी पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । लागत मूल्य जिल्लाअनुसार फरक पर्नसक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।