सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले  आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रममा देशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, सूचना प्रविधि र अनलाइन सेवालाई अर्थतन्त्र र सुशासनको मुख्य आधार बनाइएको छ । केही वर्षयता चर्चा गरिँदै आएको सूचना प्रविधि र ज्ञान ९नलेज० मा आधारित ‘सीमारहित एवं तौलरहित अर्थतन्त्र’ लाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने भएको हो ।

डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘आईटी हब’ का रूपमा अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ ।सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने उल्लेख गरे ।

‘सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ,’ पौडेलले भने, ‘श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य–अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ ।’

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली ९गेटवे० लाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ११ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘आईटी हब’ का रूपमा अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ ।

‘नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ । कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित ‘राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।’

राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी ‘जी–क्लाउड’ र डेटा नीति कार्यान्वयन गरिने सरकारको उद्देश्य छ । राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डेटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘डेटा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगसहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ,’ बुँदा ७४ मा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिनेछ ।’