सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकार सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउँदै सहकारी ठगले लुकाएको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वाचापत्रमा गरेअनुसार सरकारले १०० दिन सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोअनुसार सरकारले चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कार्यविधि पनि ल्याइसकेको छ ।

बचतकर्तालाई फिर्ता दिने स्रोत व्यवस्थापन गर्न तत्कालका लागि सरकारले केही रकम दिने भए पनि सहकारी ठगीमा संलग्नबाट असुल गरी सोही कोषमा राख्नेगरी सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण असुली तथा बचतकर्ताको रकम लुकाएको सन्दर्भमा जफत तथा बिक्री गर्न प्रक्रियागत जटिलता भोग्दै आएको थिए । अध्यादेश उक्त जटिलतालाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

अध्यादेशले परिवार भन्ने शब्दको परिभाषालाई वृहत बनाउँदै बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले सम्पत्ति लुकाए भन्ने यकिन भएको खण्डमा जफत गर्ने बाटो खोलेको छ ।