सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरकफरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो ।अधिकतम सीमा ३३ लाख तोकेको आयोगले ताप्लेजुङदेखि बैतडी १ सम्म २६ वटा क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।

काठमाडौंमा ५ वटा क्षेत्रका उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने छन् । काठमाडौंका १, ३, ६, ७ र ८ का उम्मेदवारले २५ लाख मात्र खर्च गर्न पाउने भएका हुन् । १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाखको सीमा तोकिएको छ । २७ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं २, ४, ५, ९ र १० रहेका छन् । पर्सा १, २, ३ ललितपुर १, २, ३ तथा भक्तपुर २ र कास्की २ का उम्मेदवारले २७ लाख खर्च गर्न पाउने छन् ।

६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख खर्च गर्न पाउने छन् ।यस्तै, ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख खर्च गर्न पाउने छन् । ३१ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रमा झापा ५ र डडेल्धुरा १ रहेका छन् । यी निर्वाचन क्षेत्रमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा उम्मेदवार रहँदै आएका छन् । ३३ लाख खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्रमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे १ र २, मकवानपुर १ र २ रहेका छन् । गोरखा १, लमजुङ १, अर्घाखाँची १, रोल्पा १, प्युठान १, दाङ १, बर्दियाका १ र २ सल्यान १ का उम्मेदवारले ३३ लाख खर्च गर्न पाउने छन् । हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले पनि ३३ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।

आयोगले निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारलाई अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ । सबै निर्वाचन खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। साथै, उम्मेदवारले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार अधिकारी तोकी निजको नाम, नामेसीसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा ननाघ्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण खर्च विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन खर्च सीमाको कडाइका साथ पालना गराउन आयोगले अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ ।