२०८२ फाल्गुन २६ , मंगलबार

अमेरिकी ‘एलिगेटर अल्काट्राज’ खुला रहने, अदालतको आदेश

Trump_Hs9XhHbuG8

सुनखरी न्युज/ काठमाडौं ।

फ्लोरिडा एभरग्लेड्सस्थित आप्रवासन हिरासत केन्द्र खुला रहन सक्ने र सरकारले त्यहाँ पुनः कैदी पठाउन सक्ने मार्ग खुलेको छ । सङ्घीय अपील अदालतले बिहीबार तल्लो अदालतको निर्णय उल्ट्याएपछि ‘एलिगेटर अल्काट्राज’ नामले चिनिने यो सुविधा प्रभावकारी रूपमा बन्द हुनबाट जोगिएको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । एटलान्टाको ११औँ सर्किटको अपील अदालतको तीन सदस्यीय प्यानलले गत महिना मियामीस्थित सङ्घीय न्यायाधीशको आदेश रोक्ने राज्य र सङ्घीय सरकारको निवेदन स्वीकृत गरेको हो । उक्त आदेशअनुसार केन्द्रमा नयाँ कैदी पठाउन रोक लगाइएको थियो र ६० दिनभित्र सुविधा विघटन गर्नुपर्ने थियो । यो फैसला फ्लोरिडाका अधिकारीहरूको विजय मानिएको छ । जुलाईमा केन्द्र खोलेर फ्लोरिडा आप्रवासन प्रवर्तनमा सङ्घीय भूमिकाभन्दा अघि बढ्ने पहिलो राज्य बनेको थियो । त्यसपछि अन्य राज्यहरूले पनि यस्तै योजना घोषणा गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका लागि पनि यो फैसला महत्त्वपूर्ण ठहरियो ।

अपील प्यानलले तल्लो अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने सङ्घीय कानूनको गलत व्याख्या गरेको भन्दै स्थगन दिएको हो । प्यानलले केन्द्र पूर्ण रूपमा फ्लोरिडाद्वारा वित्तपोषित भएकाले राष्ट्रिय वातावरणीय नीति ऐन लागू नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । फ्लोरिडाले केन्द्रमा करोडौँ डलर खर्च गरेको छ । यसलाई गभर्नर रोन डिसान्टिसले सङ्घीय सरकारले फिर्ता गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर अपील अदालतले यसलाई सङ्घीय परियोजना ठहर गर्न पर्याप्त आधार नरहेको बताएको छ । अपीलको निर्णयपछि डिसान्टिसले एक्समा पोस्ट गरेको भिडियोमा भन्नुभयो, “एलिगेटर अल्काट्राज व्यापारका लागि खुला छ । हाम्रो मिशन जारी छ र आप्रवासन प्रवर्तनमा हामी अग्रणी रहन्छौँ ।” हाल केन्द्रमा करिब १२०–१२५ कैदी छन् । फोर्ट मायर्सस्थित सङ्घीय अदालतमा भएको छुट्टै मुद्दामा राज्यका वकिलले हाल नयाँ कैदी नल्याइने तर अदालतको फैसला उल्टिए थप कैदी ल्याउने योजना रहेको बताए । अपील प्यानलका अनुसार, मुद्दा विचाराधीन रहँदा केन्द्र बन्द भए राज्य र सङ्घीय सरकारलाई ‘अपूरणीय क्षति’ हुने थियो । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, सुविधा ध्वस्त गर्न मात्रै एक करोड ५० लाखदेखि दुई करोड डलर खर्च हुने र अपील सफल भएमा पुनर्निर्माणमा पनि उस्तै रकम लाग्ने देखिएको छ ।
रासस/एएनआई