सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारमा सहभागी दलले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी गराइसकेपछि पनि विश्वासको मत नलिएकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कानुनी हैसियतलाई लिएर संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन नाघेपछि फेरि समर्थन दिएको भन्दै संसद्मा पत्र पठाएको छ । तर ३० दिनको म्याद सकिएपछि फेरि समर्थन दिएकाले स्वतः त्यसको मान्यता नहुने तर्क उठेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले औपचारिक रूपमा सरकार छाडेको जानकारी संसद्लाई गराइसकेको अवस्थामा ओली सरकारले विश्वासको मत नलिएको विषयलाई सर्वोच्चले न्यायिक निरूपणको प्रक्रियामा लगेको छ ।

सरकारमा सहभागीमध्ये उन्मुक्तिले २२ असारमा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव पेस राख्नुपर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १९ साउनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको वैधानिकता सकिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन संसद् नगएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र सभामुखसहितलाई चार संवैधानिक प्रश्नमा लिखित जवाफ माग्दै निवेदकलाई बोलाएको छ ।