सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

यहाँको पाटनमा रहेको नयाँ सहर आयोजनाको ‘ल्याण्ड पुलिङ’(जग्गा एकीकरण) अघि नबढ्दा कार्यालय खारेज हुने जोखिम बढेको छ । बसाइँसराइ रोक्ने मुख्य योजनाका रूपमा हेरिएको ल्याण्ड पुलिङको काम अगाडि नबढ्दा कार्यालय खारेज हुने जोखिममा परेको हो ।पछिल्ला केही वर्षयता नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालयले ल्याण्ड पुलिङका लागि स्थानीयसँग सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहे पनि सहमति नहुँदा काम रोकिएको आयोजना प्रमुख रुद्रनारायण दासले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयबाट ल्याण्ड पुलिङको काम अघि बढ्न नसक्ने भए सोको जानकारी यथाशीघ्र गराउन मौखिक आदेश आइसकेको छ । “मन्त्रालयबाट फोन आएको छ । ल्याण्ड पुलिङको काम नहुने भए, त्यो कार्यालयको औचित्य छैन, सबै कार्यक्रम रोकिने छन्, ल्याण्ड पुलिङको काम सकिँदैन भनेर पत्र पठाउनुहोस्, भनेर मौखिक आदेश आएको छ”, प्रमुख दासले भन्नुभयो । नगरप्रमुखको सयोजकत्वमा रहेको नगर विकास समितिले स्थानीयसँग समन्वय गरी सहमति जुटाउनुपर्नेमा हालसम्म ठोस सहमति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयको सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले नगर विकास समिति र जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि समन्वय गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

समस्या समाधान गरी काम अगाडि बढाउन स्थानीयसँग छलफलको तयारी भइरहेकाले शीघ्र विकल्प आउने पाटन–६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्रसिंह विष्टले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ल्याण्ड पुलिङका लागि वडा नं ६ को नङाडीबाटाका नागरिकसँग छलफलको तयारी भइरहेको भन्दै उहाँले बिहीबार औपचारिक रूपमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो । “यहाँ ल्याण्ड पुलिङको काम गर्ने विषयमा विसं २०८० चैत १ गते निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअघि पाटन–६ को विष्ठेउडासहितका क्षेत्रमा पुलिङको काम गर्ने तयारी भएको थियो । त्यहाँका स्थानीयसँग सहमति जुट्न सकेको थिएन । त्यसपछि नङाडीबाटाका स्थानीयले जग्गा दिन इच्छा देखाएका थिए । उनीहरूसँग थप छलफल गर्ने तयारी भइरहेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।नग रविकास ऐन, २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजनाअनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई सर्भे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, पार्क, सामुदायिक स्थललगायत सुविधा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । “सोही अनुसार सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर बिक्री गरिन्छ । ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा मिलेका हुन्छन् । भूमि सङ्केन्द्रपछि बन्ने बस्तीमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, सुरक्षासँगै खेलमैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सुविधा विस्तार हुन्छ”, वडाध्यक्ष विष्टले भन्नुभयो । नेपालमा योजनाबद्ध सहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको तीन दशकजति भइसकेको छ ।
रासस