सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्य मार्फत ल्याएको अब्यवहारिक कर नीतिको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका सुनचाँदी ब्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएको छ । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति तथा सरकारी प्रतिनिधीहरु सम्मिलित अर्थ मन्त्रालयले गठन कार्यदलबीच सहमति जुटेको हो । सहमतिपत्रमा  अर्थमन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठकमा सवै पक्षले सर्वसम्मरुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अब्यवहारिक कर नीतिको विरुद्धमा सुनचाँदी ब्यवसायीहरुको आन्दोलन पश्चात सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर खत्रिको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलमा दुवै महासंघ र संघर्ष समितिका प्रतिनिधी थिए ।
कार्यदलमा भएको सहमति अनुसार सवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको र अव त्यो अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाई त्यहाँवाट पास भएपछि लागु हुने नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले बताउनुभयो ।

कार्यदलमा विलाशिता शुल्क उपभोक्तावाट ग्राहकलाई विक्री गर्दाको बखत एक तहमा मात्र २ प्रतिशत लाग्ने, कार्यदलको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृत भएपछि त्यो लागु हुने, विलाशिता शुल्कको सट्टा अर्कै कुनै नाम राख्न आगामी बजेटमा पहल गरिने, हिरा जवाहरातमा भन्सार शुल्क हटाउन नयाँ बजेट मार्फत पहल गर्ने, पर्यात मात्रामा कच्चा पदार्थको ब्यवसथापन गर्ने, ब्यवसायीका लागि उपयुक्त नीति वनाउने, भन्सार शुलक समायोजक गर्न पहल गर्ने लगायतका बिषय समेटिउका छन् । त्यसक्रममा केही ब्यवसायीहरुले थप सुझाव समेत बुझाएका थिए । यद्यपी महासंघहरुले यअिघि नै बुझाएको प्रतिवेदनमा सो बिषय उल्लेख छ ।