सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सत्ता परिवर्तनको असरका कारण बागमती प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद्को बैठक अन्योलमा परेको छ । एक वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक कहिले बस्छ टुङ्गो छैन । कर्मचारीको असहयोगका बाबजुद अघि बढिरहेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारको चासो नहुँदा यसले बागमती विश्वविद्यालयको भविष्य नै अनिश्चित बन्ने देखिएको छ । हालै सरकार परिवर्तनपछि परिषद्ले पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त परिषद्को अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सामाजिक विकासमन्त्री उपाध्यक्ष हुने गरेका छन् । जसका कारण तत्काल परिषद्को बैठक बसने अवस्था देखिँदैन । एक वर्षदेखि बैठक बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत समस्या परेको छ । बागमती प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा तीनपटक अनिवार्य बस्नैपर्छ । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको कार्यकालमा एक पटक पनि परिषद् बैठक बसेन । उच्च शिक्षाका नीति निर्माणका कामहरूमा बेवास्ता गरिएको छ ।

जसका कारण प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत रहेको उच्च शिक्षाप्रति उदासीनता देखिएको छ । नीतिगत रूपमा उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन भने कर्मचारी तहबाट बैठक सञ्चालनका लागि तयारी नहुँदा यो थप अन्योल बनेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव परिषद्को सदस्य सचिव रहने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नल्याउने, बैठक आह्वान नगर्ने तथा जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीको प्रवृत्तिले समस्या भएको हो । कर्मचारीको लापरबाही र स्वेच्छाचारिताको कारण बागमती विश्वविद्यालयले पेस गरेका कानुन, नियम तथा संरचनागत प्रस्तावहरू स्वीकृति नपाएर अलपत्र परेका छन् । बागमती विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष डा. कुशुमराज सुवेदीका अनुसार सरकारको चासो र कर्मचारीको तर्फबाट उचित सहयोग नहुँदा समस्या भएको हो । सरकारले परिषदको बैठक चलाएर आवश्यक निणय लिन नसकदा विश्वविद्यालयका आगामी कार्यक्रमसमेत सुरु गर्न नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकार मातहतको विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाका सवालमा पूर्णतः निर्भर हुँदा नीति निर्माणमा ढिलाइ हुनुले संस्थागत विकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । परिषद्को बैठक नबस्दा प्रदेशमा उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति, रणनीति, स्तर निर्धारण, तथा आंगिक क्याम्पस स्थापनाजस्ता महत्त्वपूर्ण काम एक वर्षसम्म अवरुद्घ भइरहेको उनले बताए । कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको वर्ष दिन पूरा भएकाले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा स्वामित्वको अन्तिम निर्णय र भवन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आगामी भदौको म्याद तोकेर पूर्वतयारीमा लागे पनि आवश्यक निर्णय हुन सकेका छैनन् । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम, आंगिक क्याम्पसहरू छनोट, नियम तथा विनियमहरू स्वीकृत हुन नसक्दा सञ्चालनमा अन्योलता थपिएको छ । आंगिक क्याम्पसहरू छनोट भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण, आंगिक क्याम्पस छनोट तथा प्रतिवेदनसहित मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयका २/२ जना प्रतिनिधिबाट निवेदन आएका २५ क्याम्पसको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेर १० वटालाई छनोट गरी प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरिएको छ ।