सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ।

श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले श्रमिकको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने गृहकार्य तीव्र तुल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ९२०८२र८३० देखि लागु हुने गरी पारिश्रमिक तोक्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

समितिमा श्रमिक र रोजगारदाता पक्षबिच सहमति जुट्न सकेको छैन । श्रमिक पक्षले जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत खर्च धान्ने गरी पारिश्रमिक तोकिनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने रोजगारदाता पक्षले आर्थिक मन्दीका कारण देखाउँदै सामान्य वृद्धिमात्र गर्न सकिने तर्क अघि सारेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ ले असार मसान्तभित्र न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा सहमति गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि बुधबार समितिको बैठक बोलाइएको छ ।

समिति स्रोतका अनुसार यो पटक आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति लगायतको आधारमा तय गर्ने हो भने १८ हजारदेखि २० हजारको हाराहारीमा न्यूनतम पारिश्रमिक हुने देखिन्छ । विगतको जसरी निर्धारण नगर्ने समितिको तयारी छ । यद्यपि समितिले विगतका निर्धारण गर्ने अभ्यास, मुद्रास्फीति दर लगायतका विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।