सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालका लागि नयाँ कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेको छ ।

निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा रोजगारीमूलक तथा हरित आर्थिक रूपान्तरण, गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास एवं सार्वजनिक सेवा र जलवायु परिवर्तनप्रति प्रतिरोधी संरचनाको प्रवर्द्धनलाई नयाँ रणनीतिका मुख्य तीन प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सन् २०२५ देखि २०२९ सम्मका लागि लागू हुने रणनीतिले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि हरित, निजी क्षेत्र लक्षित र जलवायु रेजिलियन्ट विकास मोडेललाई अघि सारेको छ ।

 

 

‘कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल माथि उठ्न लागिरहेका बेला यो रणनीतिले देशलाई थप दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजानेछ,’ एडीबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कुस्वा भन्छन्, ‘यस मोडेलले घरेलु निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत उत्पादनशीलता वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार, सीप विकास, क्षेत्रीय तथा विश्व व्यापारसँगको एकीकरण र जलवायु तथा विपद्–प्रतिकूलताबाट जोगिने क्षमतालाई बल दिन्छ ।’

सुशासन, सामाजिक न्याय, साझा समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्यसँग मेल खाने गरी यो रणनीति बनाइएको एडीबीले जनाएको छ । सरकारले अघि सारेको हरित, सहनशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणालाई समेत रणनीतिमा समेटिएको बैंकले बताएको छ । रणनीतिमा डिजिटल प्रविधिको विकास, सुशासन, संघीय क्षमता निर्माण, महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूको सशक्तीकरणजस्ता विषयलाई समेत समेटिएको छ ।

एडीबीले यी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्ना लगानीहरूलाई रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्र सुदृढीकरण तथा सहनशीलता प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ । देशको बहुआयामिक पक्ष र वर्तमान विश्वको अनिश्चित परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बैंकले सहयोग कार्यक्रमहरूलाई लचिलो बनाइने स्पष्ट पारेको छ ।

 

कम जोखिमयुक्त समूह ए श्रेणीको विकासशील सदस्यका रूपमा नेपाल ‘कन्सेसनल अर्डिनरी क्यापिटल रिसोर्सेज’ का लागि योग्य हुने र एडीबीले सन् २०२५ देखि २०२९ भित्र नेपालमा झन्डै २.३ अर्ब डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ । एडीबी फन्ड १४ अन्तर्गतका विशिष्ट परियोजनाका लागि अनुदान पनि समावेश हुने जानकारी दिइएको छ ।

 

एडीबीले हरित बन्ड, विषयगत बन्ड र नेपाली मुद्रामा आधारित बन्डहरू जारी गरी थप लगानी जुटाउने, सहलगानी तथा नवीन वित्तीय संयन्त्रमार्फत विकासका स्रोत विस्तार गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ ।