सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान सरकारप्रति तिब्र आक्रोष व्यक्त गरेका छन् । महानगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रशासकीय नभएर काम नै रोकिएका बेला सोही विषयलाई लिएर बालेनले आज फेरि लामो प्रतिक्रिया लेखेका हुन् । वर्तमान सरकारले यी दुई विषयबारे भ्रमण फैलाएको भन्दै उनले विभिन्न ६ बुँदामार्फत जवाफ फर्काएका हुन् । सरकारले नै भ्रमको खेती गरेको भन्दै उनले ‘भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ’ भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन् ।

उनले काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने भ्रम फैलाएको बताएका छन् ।कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले रु सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ उनले लेखेका छन् ।त्यस्तै, आफूसँग प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्दैनन् भनेर भ्रम फैलाएको बताएका छन् ।

अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा चारजना कार्यकारी हटेका छन् । चारमध्ये दुईलाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्ने हो रु दुईजनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारी समेत नदिएर,ू बालेनले लेखेका छन्,ूहामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो रु हामीले दुईजना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्तिनै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौंमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?

बालेनको पूर्ण स्टाटस 

भ्रमको खेतीमा पीएचडी पाउन मिल्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई दिए हुन्छ  । उदाहरणहरूः

१. भ्यू टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भन्ने प्रचारित भ्रम

कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ? सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन । कानुनले यही भन्छ । अनि यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिएको छ । अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयंले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सा पासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।  

२. कार्यकारी टिक्दैन भनेर फैलाउन खोजिएको भ्रम

अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यकालमा चारजना कार्यकारी हटेका छन् । चारमध्ये दुई जनालाई हटाउनुको कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनेर हो । के कार्यकारी टिक्छन् भन्ने देखाउन हामीले भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्ने हो ? दुई जनालाई सरकारले हटाएको हो, त्यो पनि महानगरलाई जानकारीसमेत नदिएर । 

हामीले भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले हटाएका हौँ । सरकारले के कारण हटायो ? हामीले दुईजना भ्रष्टहरूलाई हटाउँदा कार्यकारी टिक्न दिएन भन्ने सरकारले उत्ति नै संख्यामा तर असल काम गरेर बसेकालाई हटाउँदा काठमाडौंमा असल कार्यकारी टिक्न सरकारले नै दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्दैन र ? यदि ती दुई जनामध्ये कुनै एक कार्यकारी नहटाएको भए यो कुरा नै आउँदैन थियो त ।

३. काठमाडौंमा कार्यकारी जना मान्दैनन् भन्ने लज्जास्पद, लाचार र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

सरकारले आफू मातहतका एकजना कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउन सक्ने रहेन छ भन्ने त यहाँबाट नै पुष्टि भयो । अहिले कर्मचारी जान मान्दैनन् भन्दै राजधानीको महानगरमा कर्मचारी पठाउन नसक्ने सरकारले भोलि दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सिडिओ जान मानेनन् भनेर पठाउन नसक्ला, अपराध रोक्न पुलिस जान सकेन भनेर पठाउन नसक्ला । एउटा घातक उदाहरण त नवलपरासी पश्चिमको सामूहिक झडपले पनि देखाएको छ । 

आफ्नो कर्मचारीमा नियन्त्रण नभएको, कर्मचारीको विश्वासमा यतिसम्म गिरेको सरकारले समृद्धि ल्याइदिन्छ भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने ?

४. ऐनले पालिकालाई नै निमित्त तोकेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ भन्ने फैलाइएको भ्रम

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ ले कार्यकारी नियुक्ति नभए सम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकारूपमा खटाउन सक्छ भनिएको छ । सरकारले यहिसमेत गरेको छैन, बरु उल्टै मेयरले चाह्यो भने राख्न सक्छ भन्ने भ्रम फैलाइँदै छ । 

सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय तोकिदिनु पर्नेमा सो नगरी प्रतिवेदन आएपछि भनेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीलाई लुकाइरहेको छ ।

५. कार्यकारीको छानबिनको रिपोर्ट लुकाइयो भन्ने भ्रम

लुकाउनलाई त हुनुपर्यो नि, होइन ?  रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ । 

६. मन्त्रीसँग समन्वय गर्नुपर्‍यो 

मन्त्रीसँग समन्वय गर्नु भनेको के हो ? पत्र लेख्ने, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गर्ने, त्यही होइन ? विधि र वैधानिकतालाई समन्वयनसमेतको मान्यता नदिएर के व्यक्तिगत अन्तरंग मात्र खोजेको हो सरकारले ? हामीले मन्त्रीलाई पटक–पटक पत्र लेखेको, आधिकारिक संयन्त्रबाट सम्पर्क गरेका छौँ । थप समन्वय नखोजौँ, विधि र जिम्मेवारी खोजौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू, हामी तपाईँका दुस्मन होइनौँ, विकासका साझेदार हौँ । हामीले गरे जति विकासका सबै काम पनि तपाईँकै कार्यकालमा भएका हुन् भनिदिउँला । तर, त्यसोभन्दा पत्याउने बनाउन आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर विकासमा साझेदारी गरी त्यो दाबी गर्न सक्ने ल्याकत बनाउने जिम्मा तपाईँकै हो । अनि जति भ्रम फैलाए पनि, हामी तपाईंको भ्रष्ट कार्यकर्तासँग झुक्दैनौँ । महानगरलाई जतिसुकै नाकाबन्दी लगाउनुहोस्, नियतमा फरक पर्दैन । अहिलेका लागि देशमा आवश्यक सबै भन्दा ठूलो कुरा सुशासन हो । भ्रष्टहरूविरुद्धको लडाइँ हो ।

सुशासनका लागि जोसँग जुध्नु परे तयार छु । तर, सम्झौता गर्दिन । सुशासन कायम गरेरै छोड्छु ।