किरण गिरी । अहिले संबिधान सभा अध्यक्ष एबं नेकपा एमाले का उपाध्यक्ष स्व. सुभाष नेम्वाङ र नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेपाल लाई ” धर्म निरिपेक्ष राज्य ” बनाए भन्ने आरोप लगाउने हरुले यो तथ्य राम्रो संग बुझ्नु जरुरी छ :-

यो घोषणा २०६३ जेष्ठ -४ गते प्रतिनिधि सभामा गरिएको हो | त्यसपूर्व मन्त्रिपरिषदबाट पास भएकोछ र यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो | यो घोषणा प्रतिनिधिसभामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माननीय गिरिजा प्रसाद कोइराला ज्यू ले सभाको बैठकमा पेश गरेको व्यहोरा यसै राजपत्रमा उल्लेखछ | र , प्रधानमन्त्रीज्यू ले बाचन गर्नकोलागि सभामुखज्यू लाई अनुरोध गरेपछि ( संसद्को भरबेटिम हेरे हुन्छ )सभामुखले प्रतिनिधिसभा समक्ष्य प्रस्ताब राखेको तथ्यहरुबाट प्रमाणित हुन्छ | यो प्रस्ताब संसदमा प्रस्तुत भएपछि १० जना माननीयहरु (माधव कुमार नेपाल ,सुशील कोइराला, शेर बहादुर देउबा ,पशुपति सम्सेर राणा ,सूर्य बहादुर थापा , चित्र बहादुर केसी , यज्ञ जित शाह , हयर्देश त्रिपाठी , परी थापा र नारायण मान बिजुक्छे )समेतले छलफलमा भाग लिनु भएको देखिन्छ |

त्यसपछि प्रधानमन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताब सर्बसम्मतिले पारित भएको घोषणा सभामुखबाट भएको देखिन्छ| धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धि बिषय यसै पारित प्रस्ताबको सि न ८ मा रहेकोछ | अब भन्नुहोस यो प्रस्ताब तत्कालिन सभामुख सुबास नेम्बंग आफैले मनमौजी थपेको हो र ? यो प्रस्ताब प्रस्तुत हुनु अघि बसेको मन्त्रिपरिसद यस बिषयको जिम्मेवार हुदैन ? त्यो सभा जसले यसलाई पारित गरयो त्यो जिम्मवार हुदैन ? प्रस्तावको पक्ष्यमा बोल्ने माथि उल्लेखित सबै नेताहरुलाई सुबास नेम्वाङले आफ्नो कुरा भन्न लगायको हो ? सभाले नै पारित गरेको यति गम्भीर बिषयमा केहि र कोही नबोली चुपचाप बसेर एकजना व्यक्तिको टाउकोमा राख्नु उचित हुन्छ र ? इतिहास र तथ्य लाई आफू अनुकुल ब्याख्या र परिभाषा नगरौ ।

यो घोषणा भैरहदा २०६३ जेष्ठ -४ गते ,२०६२/६३ को दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन लाई सडक बाट नै साथ , सहयोग र समर्थन गर्दै आइरहेका म आफू लगायत अधिकांश पत्रकार हरु प्रतिनिधि सभा मा उपस्थित रहेका थियौ । हाल म नेपाली कांग्रेस को केन्द्रीय सदस्य भै निरन्तर केन्द्रीय तहमा कृयाशिला छु तापनि नेपाल को संसदीय मामिला सम्बन्धि पत्रकारितामा म २०४८ साल देखी अहिले पनि निरन्तर सक्रिय छु । अझ नेकपा एमाले ले त २०४७ सालको संबिधान आलोचनात्मक समर्थन गरेर २७ बुधे फरक मत राखेर समर्थन गरेको हो । यो ऐतिहासिक तथ्य र पृष्ठभुमि लाई नबुझी कसैलाई आरोप लगाएर नेपाल धर्म निरिपेक्ष राज्य बारे आधार र तथ्य हिन कुरा गर्नु राजनीतिक परिपक्वता होइन । यस्तो कुराले संबिधान र परिबर्तन नचाहेका पात्र र प्रवृत्ति लाई मात्रै केहि फाइदा पुग्न सक्दछ ।

लेखक – नेपाली कांग्रेसका निबर्तमान केन्द्रिय सदस्य , महासमिति सदस्य एबं केन्द्रिय प्रतिनिधि हुन ।