सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानर संगठनको अगुवाईमा संघीय निजामती सेवा ऐन सगै प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा ऐन जारी गर लगायतका माग राखी आज सिंहदरबार अगाडि भएको आन्दोलनमा प्रहरीद्वारा दमन गरी स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानका संयोजक पशुपति पोखरेल र महासचिव मीन ब विश्वकर्मालाई पक्राउ गरि प्रहरी वृत अनामनगरमा राखिएको छ।

 

राज्यको नीति कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारीहरुलाई नै आफ्नो वैधानिकताका लागि आन्दोलन गर्न बाध्य बनाउनु सरकारको हास्यास्पद र लज्जास्पद कदम हो । गिरफ्तार गरेका हाम्रा साथिहरूलाई विनासर्त तत्कालै रिहा गर्न र हाम्रा मागहरूको सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौ। हाम्रा मागको ब्यवास्ता गरि शासक र प्रशासक अघि बढेमा अब हामी चुप लागेर बस्ने छैनौ१ देशव्यापी रुपमा आन्दोलको आँधीबेरी ल्याउनेछौँ सो को जिम्मेवार सरकार स्वयम् हुनुपर्ने छ।

 

कर्मचारीले संघीयता अनुरुपको ऐन नियम माग गर्नु कुनै गल्ति हुँदै होइन१राजनीतिक संघीयताको कार्यन्वयनसँगै प्रशासनिक संघियता कार्यन्वयन गर्न र मुलुकलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न आवश्यक ऐन नियम जारी गर्नु सरकारको दायित्व हो। सो दायित्वबाट सरकार विमुख भई आदेश र निर्णयका भरमा मात्रै कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउने धृष्टता सरकारले अब कति पनि नगरोस्। अब पनि संघीयता अनुरुपको कर्मचारी ऐन नियम नल्याई निदाएर बस्न कुनै पनि सरकार , प्रधानमन्त्री,मन्त्रि, संसद र प्रशासकलाई छुट छैन।

संघीयता आएको दशक वित्नै लाग्दा पनि आधारभुत ऐन नियम निर्माण नगरी सत्ताको स्वादमा रमाएर मात्रै बस्नु देश र जनतामाथि सिधा रुपमा गरिएको अन्याय हो१ संघीय संसदका दुई दुई कार्यकाल बित्न लाग्दा, पटक पटक सरकार फेरिदा र दर्जनौ मन्त्रि र सचिव बन्दा पनि संघीय निजामति सेवा ऐन लगायतका पेशागत ऐन नियमहरू जारी गर्न नसक्नु र नचाहानुले यो देशका राजनीतिक दल र निर्वाचित निदिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरु जिम्मेवार पदमा बसेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् कि त्यहाँ रहेर प्राप्त दानापानीको स्वादमा लठ्ठिएका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ१ यसले एकातिर संघीयता खतरामा परेको छ। अर्कोतिर जनतामाथि कुठाराघात भइरहेको छ । निजामति कर्मचारी लगायत पेशाकर्मीहरु कानुनी वैधानिकता र स्पष्टताको अभावमा कुहिराको काग झै अलमलमा परेका छन् । उनिहरुका सेवा सुविधा, सरुवा वढुवा लगायतका विषयहरु अन्यौलमा परेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा मन्त्रालयहरु, मन्त्रि, मन्त्रिपरिषद् र संसदलाई अब पनि संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐन नियम जारी नगरी जोखाना हेरेर बस्ने छुट कसले दियो ?

 

२०४८ सालमा भएको ५६ दिने कर्मचारी आन्दोलनमा खोटाङमा सहिद मनोजले सहादत प्राप्त गरेको दिन आज फेरि कर्मचारीहरु मार्कामा परी आन्दोलित भइरहदाँ कर्मचारीका न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो कर्मचारीमाथि बल प्रयोग गर्ने र धरपकट गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्य गरेर सरकारले ठूलो गल्ति गरेको छ१ सरकारले गिरप्तार गरेका हाम्रा कर्मचारीहरुलाई तत्काल रिहा गरेर कर्मचारी समायोजनका क्रममा भएका कमजोरीलाई सच्याई संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन लगायत सबै पेशाका आउन बाँकी ऐन नियम तत्काल निर्माण गरेर जारी नगरी कानुनी राज्यको खिलाप गर्दै साँढे प्रवृतिमा राज्य सञ्चालन गर्ने हर्कत गरिरहेमा सहिद मनोज लगायतका सहिदहरुले देखाएको बाटोलाई आत्मसाथ गर्न हामी तयारी रहेका छौ।

https://www.facebook.com/100008369463064/videos/pcb.3709136182708661/281103707902182

अन्यमा प्रहरी दमनबाट घाइते भएका संयोजकको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचार भएको छ । उहाँको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आवश्यकता परे देश व्यापीरुपमा आन्दोलनको हुरी ल्याउन आम कर्मचारीहरु तयारी अवस्थामा रहन अपिलगरेको छ ।