सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली  ( एफडब्लूसीएमएस )  सूचीमा रहेका नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन भएका छन् । मलेसियाले उक्त प्रणालीमा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य  ( प्रिन्सिपल ) र २५० वटालाई सहायक  ( एसोसिएट एजेन्सी )  का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। सोही सूचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

निश्चित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउन पाउने गरी सूची तयार भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभागलाई ती कम्पनीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विभागले सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। त्यसपछि २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकिएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा विभागले व्यवसायीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। साथै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २५ म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। सोही आधारमा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका हुन्।

एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कमा आउन छाडेका छन्। केही व्यवसायी भारत र केही मलेसिया पुगेको आफूले सुनेको उनले बताए। यद्यपि, पक्राउ परेका गुरुङ भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका छन्। श्रममन्त्री रामजी यादवले गत २८ असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो  ( सीआईबी )  प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सूचीमा रहेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट २९ असोजमा गुरुङ पक्राउ परेका थिए। उनको पक्राउविरुद्ध अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले गुरुङको थुना प्रारम्भदेखि नै गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३  ( २ )  बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको थियो।

अन्य मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था बाहेक उक्त मुद्दाका आधारमा गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको थियो। गुरुङसँग विभागले बयान लिइसकेको छ भने अन्य म्यानपावर व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया जारी रहेको विभागले जनाएको छ। तर, अनुसन्धानका लागि बोलाइएका व्यवसायीहरू भने सम्पर्कमा आएका छैनन्। विभागले न्यायाधीकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ।