सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को सुरुदेखि नै लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) नेपालअन्तर्गत कार्यरत रेडियो नेपालका कर्मचारीहरूले हालसम्म त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन्।

सरकारी निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि नै १० प्रतिशत तलब वृद्धि र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो। तर, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको बोर्डबाट आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा बढेको तलब पाउने विषय अन्योलमा परेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतकै अन्य निकायहरू—गोरखापत्र संस्थान र नेपाल टेलिकममा भने सरकारको उक्त निर्णय सञ्चालक समितिबाट पारित भई कार्यान्वयन भइसकेको छ। अन्य निकायमा लागू भइ सक्दा पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा मात्रै निर्णय रोकिएपछि कर्मचारी तहमा असन्तोष र आक्रोश बढेको छ।

एउटै निर्णय, फरक कार्यान्वयन

सम्बन्धित निकायले तलब वृद्धिसम्बन्धी परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा पनि पीएसबी बोर्डबाट निर्णय नहुँदा कर्मचारीहरू बढेको तलबको पर्खाइमा छन्। ूअन्य संस्थानमा सहजै लागू हुने सरकारी निर्णय पीएसबीमा आएर अड्किनु विडम्बना हो,ू एक कर्मचारीले भने।

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बढेको तलब र प्रोत्साहन भत्ता नपाउँदा विशेष गरी उपत्यका बाहिर घर भएका कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक दबाब परेको छ। घर जाने तयारी, चाडपर्वको खर्च र दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापनमा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रबिलाल शर्मा माथि प्रश्न !

कर्मचारी स्रोतका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रबिलाल शर्माको अडानका कारण पीएसबीमा वृद्धि भएको तलब सम्बन्धी निर्णय अघि बढ्न नसकेको हो।

उही सह सचिव रबिलाल शर्मा नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा समेत प्रतिनिधि रहेका र त्यहाँ तलब वृद्धिको निर्णय पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीहरूले पीएसबीको हकमा मात्र दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाएका छन्।