
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ ९१०० मिलियन अमेरिकी डलर० विशेष ऋण लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसीएफ) नाम दिइएको यस्तो कर्जा आपत्विपद्का बेला आईएमएफबाट सदस्य मुलुकले पाउने शून्य ब्याजदरको विशेष ऋण सुविधा हो । यो कर्जा सर्तरहित हुन्छ । यस्तो कर्जा लिएपछि पाँच वर्षसम्म ऋण तिर्नु पर्दैन । त्यसपछिको पाँच वर्षमा किस्ताकिस्तामा कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
बाढीपीडितको व्यवस्थापन र क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउने क्रममा आईएमएफसँग पनि सहुलियत कर्जा सुविधाका लागि आग्रह गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
नेपालमा आईएमएफका आवासीय प्रतिनिधि रहन्छन् । उनीहरूसँग छलफलका आधारमा सहुलियत कर्जाका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।