सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

पूर्वाधार, दूरसञ्चार, औद्योगिक सहकार्य, लगानी, आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरेका उद्यमी तथा विकास अभियन्ता प्रसिधा बी. पाण्डेले नेपालको आर्थिक दिशाप्रति आफ्नो चिन्तालाई प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रस्पेरिटीस् गेटिङ नेपाल टु ४१०० बिलियन जीडीपी पुस्तकमार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभवका आधारमा पाण्डेले नेपालको सम्भावनालाई मापनयोग्य आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने उपायबारे पुस्तकमा चर्चा गरेका छन्।

होटल एसोसिएसन नेपाल का पूर्व अध्यक्ष तथा हाल शाङ्ग्रिला हस्पिटालिटी ग्रुप का अध्यक्ष रहेका पाण्डेले आफ्नो व्यावसायिक जीवनको ठूलो हिस्सा नेपालको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा बिताएका छन्। उनको व्यावसायिक यात्रामा अल्काटेल र मित्सुबिशी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु, दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउनु तथा नीति, पुँजी र कार्यान्वयनबीच समन्वय आवश्यक पर्ने औद्योगिक परियोजनामा सहकार्य गर्नु समावेश छ। उनी नेपालमा उच्चस्तरीय आतिथ्य तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा समेत संलग्न छन्।

आफ्नो नयाँ पुस्तकमा पाण्डेले नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौती राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्भावनालाई उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, लगानी तथा सार्वजनिक आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नु रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा स्पष्ट जिम्मेवारी, लक्ष्य, समयसीमा र सार्वजनिक प्रतिवेदनसहितको प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी सिस्टम प्रस्ताव गरेका छन्।
१०० अर्ब अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आर्थिक विस्तारको मापदण्डका रूपमा अघि सार्दै पुस्तकले दक्षिण कोरिया, मलेसिया, भियतनाम, भुटान र सिंगापुरका अनुभवबाट सिकाइ प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्रोत र सम्भावनालाई दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन र समन्वित शासन प्रणाली आवश्यक रहेको पाण्डेको निष्कर्ष छ। प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रस्पेरिटीस् गेटिङ नेपाल टु ४१०० बिलियन जीडीपी पुस्तक जनै पूर्णिमाको शुभ अवसरमा काठमाडौंका सबै प्रमुख पुस्तक पसलसँगै अमेजन र एप्पल बुक्स सहित उपलब्ध सबै अनलाइन पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। प्रसिधा बी .पाण्डे ले पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण आम्दानी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।