सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामान्य कारबाही तथा नसिहतले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकको दफाबार छलफल सकाएको छ । समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।

‘

समितिले विधेयकको दफाबार छलफल सकाउँदै विधेयकमा रहेको हालैको नेपाल सरकारको निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव अर्यालले बताए ।

 

सीईओ र सञ्चालकलाई सामान्य नसिहत दिँदा पनि अयोग्य ठहरिने फैसला सर्वोच्चले अदालतले गरेको छ । अदालतले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाका आधारमा उक्त फैसला गरेको थियो । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रका धेरै सञ्चालक तथा सीईओ अयोग्य हुने भएपछि बैंकहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । सोही विषयलाई अर्थ समितिले सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ को दफा १०० अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई हुन सक्ने कारबाहीको विवरण छ । त्यो कारबाहीको पहिलो कारबाही सामान्य सचेत गराउने तथा नसिहत दिने व्यवस्था छ ।