सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
२०८१ असार ३१ गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारमा भूमिमन्त्री बलराम अधिकारी थिए । उनीहरुले सरकारी जग्गा (ऐलानी, गुठी, खोला किनारा, राजपरिवार, हदबन्दी बढी, वनजंगललगायत) कब्जा गर्नेकै नाममा जग्गा पास गरिदिने विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई संसद्मा पेश गरे । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । विधेयक पास हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले समर्थन गरेको थियो भने रास्वपा विपक्षमा रह्यो । त्यसपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्यो । ०८२ भदौ २३ गते उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने कार्यसूची थियो । विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्थ्यो र सार्वजनिक जग्गा हड्पनेलाई लालपूर्जा बाँडिन्थ्यो ।

भदौ २३ गते संसद् चलिरहेको थियो । सो दिन बिहानैदेखि जेनजीहरु आन्दोलित थिए । आक्रोशित जेनजीहरु दिउँसो संसद् भवनभित्रै छिरे । त्यसपछि सांसदहरुको भागाभाग चल्यो । आन्दोलन चर्किएपछि त तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नै दिनुपर्यो । नेताहरुको भागदौड मच्चियो । अनि उक्त विधेयक पनि पास हुन सकेन । यदि सो विधेयक त्यस दिन पारित भएको भए अहिले देशभरका सार्वजनिक जग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिलाई बाँडिसकिन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनका कारण त्यसो हुन सकेन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेमकिपाको रणनीति भनेकै सार्वजनिक जग्गा बाँडेर चुनाव जितिरहनु हो । त्यसैले त सरकारी जग्गा बाँड्ने कानून नै ल्याउन कस्सिएका थिए । राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२१ सालमा भूमि ऐन ल्याए । त्यसपछि देशभर ०२१, ०२८ र ३२ सालमा जग्गा नापजाँच गरेर जनताको जग्गाको लालपूर्जा जनतालाई नै दिइयो ।

त्यसअघि कोहीसँग जग्गाको लालपूर्जा थिएन । यस्तै, ऐनमा तराईमा दश विघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी सबै क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोकिएको छ । त्योभन्दा बढी जग्गा भएमा स्वतः राज्यको हुनेछ । भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिका–७, मा देवराज्यलक्ष्मी राणाको नाममा दुई सय रोपनी बढी जग्गा थियो । उपत्यकामा २५ रोपनी बढी जग्गा राख्न नपाइने भएकोले उक्त जग्गा राज्यको हुनुपर्ने हो । तर, यो जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गइसकेको छ । ठूल्ठूला निजी घर र भवन बनेका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सरकारले ०३७ सालमा रोपनीको तीन हजार रुपैयाँमा दुई सय १७ रोपनी जग्गा किनेको थियो । ०३९ सालमा बालाजुमा प्रतिरोपनी दुई हजारमा एक सय ६१ रोपनी जग्गा पनि किन्यो । ०३१ सालमा कोटेश्वर तीनकुनेमा पनि रोपनीको दुई–तीन हजारमा तीन सय रोपनी जग्गा तत्कालिन सरकारले किनेको थियो ।

यता, भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा ०२४ सालमा एक सय दश रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा राजा महेन्द्रले किनेका थिए । यो जग्गा लालपूर्जामा एक सय दश रोपनी भएपनि नापजाँच गर्दा एक सय ४५ रोपनी रहेको बताइन्छ । ०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, बेवास्ताका कारण जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ । एक सय दश रोपनी जग्गामा अहिले जम्मा ६०–६५ रोपनीमात्र बाँकी छ । यतिमात्र होइन, जग्गा घेराबन्दीको नाममा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप छ । ०७४ सालमा सो जग्गा घेराबन्दीका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले भक्तपुर नगरपालिकालाई तीन करोड रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । नगरपालिकाले नापजाँचबिनै जग्गामा पर्खाल र गेट लगायो । त्यसमा बढीमा २०–२५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी रकम भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

भक्तपुर र काठमाडौंमा ०२१ सालमा जग्गा नापी भएको थियो । भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चंगा गणेशथान, खरिपाटी जाने बाटोको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पो पार्क, निकोसेरा, राधेराधे, सिर्जनानगर पूरैको जग्गालाई सरकारी, गुठी, ऐलानी, आर्यघाट, सिमसारमा राखिएको थियो । ०२९ सालसम्म यहाँ घारीमात्र थियो । ०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले छाप्रो हाले । उनैले ०३५ सालमा ढुंगा–माटोको घर बनाए । अहिले सबै जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गयो । सल्लाघारी तीनकुनेनजिकै यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि फलफूल, ब्यूट्री पार्लरसम्म सञ्चालित छ । उक्त घर विकुलाल खिउँजुको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा र राजकुलो मासेर घर ठड्याएको आरोप छ । यी त केहीमात्र उदाहरण हुन् । भक्तपुरमा एक लाख ६७ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको कब्जामा गएको छ ।

उता, काठमाडौंमा सिंहदरबारपछाडि कालिस्थान र पिपलबोट दायाँबायाँ, बाँसघारी, पुतलीसडक, घट्टेकुलो चोक, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, धोवीखोला, बबरमहल, सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, माइतीघर, रामशाहपथस्थित अन्नपूर्ण अस्पताल, मैत्रीदेवीको पेट्रोल पम्प र आसपासका संरचना, गौशालास्थित भण्डारखाल, माइती नेपालनजिकै पिंगलस्थान, विजय चोकलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । ०२९ सालसम्म धोवीखोला मगेर घट्टेकुलो चोकसम्म आइपुग्यो भन्नेहरु अहिलेपनि छन् । कालिस्थान, अनामनगर, हनुमानथान, भोटेबहाल, सुन्धारामा पोखरी, ढुंगेधारा रहेकोमा अहिले मासिसकेको छ । राजाले व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत किनेर सरकारको नाममा राख्थे । देश, जनता र सार्वजनिक कामका निम्ति त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गरिन्थ्यो ।

राजाको पालामा छिमेक भारत र चीनले नेपालको एक इन्च भूमि पनि मिच्न सकेका थिएनन् । तर, मुलुक नै खतरामा पर्ने भएपछि राजाले दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, बाघघाम, हाजीपुर, गोरखपुर, पटना र मुगेर गंगा नदीसम्मको भूभाग दिएर नेपाललाई जोगाएका थिए । राजा भोकै बस्न तयार हुन्थे तर विदेशसँग ऋण लिँदैनन् थिए । तर, राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति देशभित्रकै सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति त बाँडे त सँगै उनीहरु विदेशीसामु झुक्दा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमिसमेत कब्जा गर्न छिमेक सफल भएको छ । अब बालेन सरकारले व्यक्तिका नाममा गएका सार्वजनिक जग्गा खोजीखोजी पुनः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । सँगै छिमेकले कब्जा गरेको भूमि पनि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । भूमाफिया र विदेशीसामु सरकार झुक्ने होइन, खरो भएर उत्रिनुपर्छ । अनिमात्र देश बन्नेछ ।
रुषा थापा
भक्तपुर