सुनाखरी न्युज / काठमाडौं ।

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारणलाई थप पारदर्शी, लागतमा आधारित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ ।आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो।
यद्यपि, पुरानो निर्देशिकाअनुसार भएका कामकारबाही भने नयाँ निर्देशिकाअनुसार भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । सामान्य अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि महसुल प्रस्ताव कम्तीमा १२० दिनअघि पेस गर्नुपर्नेछ भने एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र महसुल निर्धारणको निवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कम्तीमा ३ वर्षमा एक पटक महसुल पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

महसुल निर्धारण गर्दा आयोगले लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, विद्युत् खरिद लागत, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च, कर्मचारी खर्च, ऋणको ब्याज, ह्रासकट्टी, आयकर र स्वपुँजीमा प्रतिफललगायतका आधारमा वार्षिक आवश्यक आय निर्धारण गर्नेछ ।सोही आधारमा विभिन्न उपभोक्ता वर्ग, भोल्टेज, समय र मौसमअनुसार महसुल दर तय गरिने व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।