सुनाखरी न्युज / काठमाडौं । 

अर्थमन्त्री डा.  स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति  ( बोर्ड ) बाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि अर्थसचिवको उपस्थिति अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। मंगलबार अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका विषयमा भएको दफावार छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबिच समन्वय गर्न अर्थसचिवको उपस्थिति बोर्डमा अनिवार्य रहेको तर्क गरेका हुन् ।

विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिव राख्न नहुने र यसले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने आवाज उठिराष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिवको उपस्थिति केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै आवाज उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले भने नेपालको मौद्रिक नीति पूर्ण रूपमा स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। उनले विकसित मुलुकका केन्द्रीय बैंकको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण भए पनि नेपालमा मुद्रास्फीति पूर्ण रूपमा राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा नरहेको बताए। भारतसँगको स्थिर विनिमय दर, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र र आयातित मुद्रास्फीतिका कारण नेपालको मौद्रिक नीतिको स्वायत्तता सीमित रहेको उनको भनाइ छ।

‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ले नेपालको बाध्यता देखाउँछ – अर्थमन्त्री वाग्लेले मौद्रिक अर्थशास्त्रको ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ सिद्धान्तको उदाहरण दिँदै स्थिर विनिमय दर, पुँजीको स्वतन्त्र आवतजावत र स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनवटै एकैपटक पूर्ण रूपमा कायम गर्न नसकिने बताए। “स्वतन्त्र मौद्रिक नीति, पुँजीको स्वतन्त्र आवतजावत र स्थिर विनिमय दरमध्ये कुनै दुईवटा मात्र पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिन्छ,” उनले भने। नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजीको आवतजावतमा निश्चित नियन्त्रण गरेर सीमित मौद्रिक स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।

“नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्,” वाग्लेले भने, “अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति हेर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ। यी दुई निकायबीच पुलको भूमिका खेल्न अर्थसचिव बोर्डमा रहनुपर्छ।” सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको ऐनको दफा १०६ हटाउने हो भने अर्थसचिवको बोर्डमा उपस्थिति झनै महत्वपूर्ण हुने उनले स्पष्ट पारे।

तेस्रो डेपुटी गभर्नर आवश्यक छैन – छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमा ३ जना डेपुटी गभर्नर राख्ने प्रस्तावलाई पनि अस्वीकार गरे । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरु रहेको र उनीहरुले नै विशिष्टीकृत क्षेत्र हेरिरहेको हुनाले तिनैमध्येबाट २ जना डेपुटी गभर्नर बनाउने हालकै व्यवस्था पर्याप्त रहेको उनले बताए ।

गभर्नरको योग्यतामा प्रस्ट पार्न आग्रह – छलफलका क्रममा वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउँदाको सीमाबारे प्रस्ट पार्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा कार्यकारी तहमा काम गरेको व्यक्ति भन्ने उल्लेख भए पनि त्यसको व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विश्व बैंकको कार्यकारी तह भनेको त प्रेसिडेन्ट नै ल्याउनुपर्यो, त्यो असम्भव छ,’ उन भने, ‘तर त्यहाँका लिड इकोनोमिस्ट, प्रिन्सिपल इकोनोमिस्ट वा संयुक्त राष्ट्र संघका डी- १, डी- २ तहका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई पनि योग्य मान्ने गरी कानुन खुकुलो बनाउनुपर्छ ।’