सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापनका निम्ति ३५ दिने म्यादसहित आवेदन माग गरेको छ।योग्यता पुगेका भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले समितिले तोकेको ढाँचा बमोजिमको निवेदन फाराम भर्नुपर्नेछ । उक्त फाराम आज  ( साउन ४ )  गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाहरूमा खटिएका लगत सङ्कलकहरू मार्फत पेश गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

लगत सङ्कलनको दोस्रो पटकको सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा भने यो अन्तिम पटकको सूचना हुने समितिले स्पष्ट पारेको छ।सूचनामा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका निश्चित स्थानीय तहहरूलाई समेटिएको छ ।

जसमा

कोशी प्रदेश :  उदयपुर, सुनसरी र खोटाङका केही गाउँपालिकाहरू।

मधेश प्रदेश :  सिराहा, सर्लाही र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू।

बागमती प्रदेश :   रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र चितवन ९इच्छाकामना गाउँपालिका०।

गण्डकी प्रदेश :  गोरखा, पर्वत, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङ्जाका धेरैजसो स्थानीय तहहरू।

लुम्बिनी प्रदेश :  बाँके  ( डुडुवा गाउँपालिका )  ।

कर्णाली प्रदेश :  जाजरकोट र डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तहहरू ।

तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा पछि दाबी विरोध गर्न नपाइने समितिले जनाएको छ ।