सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहिन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । उनले सरकारले उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले १५ देखि २० वर्षसम्म राज्यको न्यून सेवामा काम गरेका हजारौं करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई ठेकेदारमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘राज्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सुविधा दिनुपर्छ । तर यसको उल्टो कम्पनी खडा गरेर सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको देखिएको छ,’ उनले भने ।

सांसद राईले लामो समय राज्यको सेवा गरेका श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई अहिले हटाउँदा उनीहरू न विदेश जान सक्ने अवस्थामा रहेको र न नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताए । उनले कर्मचारीको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरे ।