राम कृष्ण प‍ोखरेल-

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) को एतिहासिक एवं चितवनमा भएको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेपालको वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा दस दस बर्षक‍ो अन्तरालमा पुनरावलोकन गर्ने आम चासोलाई संवोधन गर्न पार्टीले धेरै विषयहरुमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने बिषयहरुलाई केलाउदा गर्दा यो पंक्तिकारले प्रथम चक्छुमा मुख्यरुपमा छ वटा संशोधन प्रस्तावहरुलाई कोट्याउने प्रयास गरेको छ ।
१, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख,
२, पुर्ण समनुपातिक संघीय संसद,
३, वर्तमान प्रदेश सभाको संरचना खारेजी,
४, गैर दलिय स्थानीय सरकार,
५, संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री बाहेक बिषय विज्ञहरूको मंत्रीमंडल,
६, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता  नेपाल राज्यका उपराष्ट्रपतिले गर्ने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी  (रास्वपा) को संपन्न भएको  एतिहासिक एवम्   प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट राज्य संचालन र ब्यवस्थापन गर्न गराउन  दामदार संसोधनका प्रस्तावहरु जनसमक्ष ल्याएको छ ।  नेपालको वर्तमान संघीय गणतन्त्रिक संविधानलाई दस दस बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने उदेश्यलाई पूरा गर्ने  गराउने काममा रास्वपा अग्रस्थानमा रहेको देखियो । २०८१ सालमा पुराना दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्दा  पनि  यी दलका सुप्रिमोहरुले मध्य रातको अध्यारो कोठामा बसेर सरकार निर्माण गर्ने वाचा गर्दै गर्दा सात बुन्दे संमझदारीको खेस्रा तयार पारेका थिए । ती सात बुन्दे समझदारी चिरकटोमा एउटा बुन्दामा  वर्तमान गणतंत्रात्मक संघीय संविधानमा संसोधन गर्ने  पनि परेको थियो । तर यो संम्झदारीलाई अगाडि सार्दानै बौद्धिक जगतलाई यो सम्झदारीको बुन्दा गठवन्धन सरकार बनाउनका लागि देखाउने हात्तीको दांत  मात्र हो भनेर बुझेका थिए । समयक‍ो कालचक्रले त्यो कुरा सहि सावित पनि भयो । पुराना दल नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठवन्धन बने पछि  संविधान संसोधनमा सिन्को पनि भांचेन । भाद्र २३ र २४ गतेको युवा पंक्तिका जेन जी हरुले सरकार बिरुद्ध विद्रोह गरे पछिको संघीय संसदको चुनावबाट रास्वपाको अप्रत्याशित उदय पछि पुराना दलहरूले आफुले वाचा गरेका कुराहरू लाई कार्यनयन गर्न वेवासता गर्दाको फल फाल्गुन २१, २०८२ को संघीय संसदको चुनावमा दुर्दशा बेहोर्नु परेको हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ ।
पुराना दलले जनताको चहना र आवाज सुन्न हेलचेक्राई गर्दाको परिणाम नेपाली जनताले नियालेर हेरी रहेका थिए । यो पुराना दलहरुका फरेव र जालझेल नवउद्योतित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि  नियालेर हेरी रहेको बुझिन्छ । यही कडिमा गएर नेपाल को वर्तमानको गणतान्त्रिक संघीय संविधानमा भएको छुट एवम् त्रुटिहरुलाई पुनरावलोकन गरि संसोधन गर्नुपर्ने कुरालाई हेक्का राखि रास्वपाको संविधान संशोधन गर्ने  प्रस्ताव महाधिवेशनबाट स्वीकृत गर्ने काम पनि सम्पन्न गरि सकेको छ ।
रास्वपाको संविधान संसोधनका धेरै प्रस्ताव हरु मध्ये पंक्तिकारले मुख्य मुख्य छ वटा बुन्दामा मात्र मुलुको र विश्व परिवेशलाई समेत जोडि चिरफार गर्ने प्रयास गरेको छ ।  मुख्य बुन्दाहरु मध्ये  मुलुकको राज्य संचालन र ब्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ब्यवस्था गर्ने रहेको छ । मताधिकार पाएका नेपालीहरुले प्रत्यक्ष मतदानबाट कार्यकारी राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको ब्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रयोग विश्व मानचित्रमा बहुतै कम रहेको देखिएको छ । पहिलोपटक ईजराईलमा सन् १९६० मा प्रयोग भएको थियो । तर तीन पटक सम्मको प्रयोग पछि ईजराईले पुनः वेस्ट मनिस्टरको संसदीय मोडेलमा फर्केको थियो । यसको मुख्य कारण थियो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री एक दलको र संसद भिन्न दलको पकडमा रहने गरेको कारणबाट देशको कानुन बनाउन र मुलुकलाई एकैदिशा एवम् सहि दिशा तिर डोर्‍याउन असफल भएको कारणबाट देश dead lock मा गयो सरकारको क्रियाकलाप शुन्य अवस्थामा पुग्य‍ो । सबै दलको सहमतिमा ईजराईलले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको ब्यवस्था खारेजी West Ministerial नमुनाको प्रधानमन्त्रीको निउक्ति  संसदबाट छान्ने  अभ्यासमा  पुनः फर्केको थियोे । नेपालमा पनि प्रयोग र परिक्षणमा समय खेर फाल्ने समय किमार्थ छ‌‌ैन ।
फ्रान्समा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आउने ब्यवस्था छ भने  दलिय चुनाववाट चुनाव जितेर आएको संसदबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने गर्दछ । कानुन संसदबाट बनाउनु पर्ने भएको हुदा प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । राज्यको शक्ति दुई ठाउँमा रहेको छ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा । समय समयमा दुई शक्तिका बिच power बांडफांडमा संघर्ष भई रहेको देखिएको पनि छ । तर राष्ट्रपतिमा अपरिसिमीत अधिकार भएका कारण उनले संसदबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त समेत गर्न सक्ने भएको कारणबाट संसद र राष्ट्रपतिका बिच संतुलन राख्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुने गर्दछन । तर  यो नमुनाको चुनावी प्रकृया बढि बोझिलो  पनि छ ।
अमेरिकामा रहेको  ५० राज्यहरुको निर्वाचक मंडल ( electoral ) को मतबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । निर्वाचक मंडल ( electoral) हरु प्रत्येक राज्यका प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनीने गर्दछन । राष्ट्रपतिको चुनाव   सगै अमेरिकी  तल्लो सदन (congress)   र उपल्लो सदनका सिनेटरहरुको पनि निर्वाचन  हुने गर्दछ । राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी जनता प्रति उत्तरदायित्व बनाउन तल्लो सदन ( Congress) र उपल्लो सदन (Senate) ले राष्ट्रपतिलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने ब्यवस्था  गरिएकोछ । तर पनि राष्ट्रपतिमा रहेको अपरिसिमित अधिकार  समय समयमा दुरुपयोग भईरहेको पनि देखिन्छ । संसदीय ब्यवस्थाबाट चुनिएका प्रधानमन्त्री  र प्रत्यक्ष निर्वाचित  राष्ट्रपतिय प्रणालीबाट राज्य संचालन गरिरहेका १६० -१७० देशहरू विश्वमान चित्रमा देखिन्छ ।
रास्वपाले संविधान संशोधनमा अगाडि सारेको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो नेपालको संघीय संसदको निर्वाचन प्रणाली पनि हो । नेपालको वर्तमानको मिस्रित निर्वाचन प्रणालीमा बालिका मताधिकार प्राप्त नेपाली नागरिकले आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष मतबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलहरुको उम्मेदवारलाई  संसदको प्रतिनिधि छान्ने र सोही समयमा मतदाताले प्रतिस्पर्धामा रहेका दलहरूलाई आ आफ्नो  आफुले चाहेका दलहरूलाई  मत दिने ब्यवस्था छ । मताधिकार प्राप्त नेपालीले आफ्नो  मत आफुले ईच्छा गरेको दलको चुनाव चिन्हमा मतदान गरि दलका बन्द  सुचीमा रहेका उम्मेदवारलाई जिताउने प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यो मिस्रीत निर्वाचन प्रणाली विश्वका झन्डै ३५ देशहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।  जस्तै नेपाल, जर्मन, न्युजिल्यान्ड, जापान  आदि रहेका छन् भने पुर्ण समुनपाति निर्वाचन प्रणाली अपनाएका देशहरू विश्व मानचित्रमा  झन्डै ३६  देशहरूमा रहेको देखिन्छ ।  मिस्रीत र पुर्ण समुनपातिक निर्वाचन प्रणाली करीब ७५ देशहरूले अपनाएका छन भने ३५ देखि ४० देशहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आ आफ्नो ईच्छाईका दलहरुका   सांसदहरूको चुनाव गर्ने गर्दछन ।  समुनपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलिय ब्यवस्थालाई बलियो बनाउनका साथै राजनीतिक  दलहरुलाई जनता प्रति उत्तरदायित्व बनाई र राष्ट्रिय भावनालाई कसिलो बनाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । समुनपातिक सुची दलहरूले तयार पारी निर्वाचन आयोगमा प्रस्तावित उम्मेदवारको सुची गोप्य राखिने गर्ने कार्य नेपाल लगाएत धेरै देशहरूले गर्दै गर्दा  नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, निदरल्यान्ड, अष्ट्रिया, बेल्जियम आदि देशहरूमा समुनपातिक सुचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नाम चुनाव अगाडिनै दलहरूले मतदाताहरुका माझ पुर्‍याउने गरिएको पाईन्छ । संसदीय चुनावको प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरुले प्रस्ताव गरेका उम्मेदवारको   खुला सुची निर्वाचन आयोगमा दिनका साथै जनसमक्ष पनि पुर्‍याउने गरेका हुन्छन् । समुनपातिक सुचीलाई खुला राखेर जनसमक्ष मत माग्ने ब्यवस्था भएका देशहरु  प्रत्येक बर्ष प्रकाशित हुने  Transparancy International को प्रतिवेदनमा जहिले पनि अतिनै कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दर्ज भएको देखिएकोछ ।  सहि सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति दिलाउन सफल देशहरूको सुचीमा पनि यिनै देशहरू रहेको बुझिन्छ ।  मिस्रीत अथवा पुर्ण समुनपातिक निर्वाचन प्रणालीले विश्वका एशियाली देश, दक्षिणी अमेरिकी देश, युरोपेली देश, अफ्रिकी देश,  उत्तर अमेरिकी देशका साथै ओशानिया  महादेशीय क्षेत्रका देशहरूमा  रहेकोछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भन्दा कम खर्चिलो हुनका साथै  अल्पसंख्यक, महिला र  साना साना दलहरु समेत चुनावी प्रक्रियामा समावेश हुन सक्ने कारणले पनि पुर्णसमुनपातिक ब्यवस्था बढि लोकप्रिय रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा माओवादी जनयुद्ध पछि बनेको गणतान्त्रिक संविधानको बनौटको कल्पना गर्दा केन्द्रीकृत संसदलाई प्रादेशिक संसदीय प्रणालीमा लैजाने प्रयास स्वरुप  वर्तमान संघीय संविधानको परिकल्पना गरिएको हो । विक्रम संवत् २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको गणतान्त्रिक संघीय संविधानद्वारा राज्यलाई तीन तहको शासन ब्यवस्थामा विभाजन गरि संविधानमै तीनवटै तहको  अधिकारहरु बांडफाड गरियो । यसका केही सबल पक्ष हुदाहुदै पनि पटकपटक प्रदेशको संरचना र प्रतिनिधिको चुनाव र संख्यामा प्रश्न उठने गरेको र यसको ओचित्यताका बारे नेपालका राजनीतिक   दलहरूले पुष्टि गर्न पनि  असफलनै रहेको देखिन्छ । प्रदेश संरचनालाई पुनरावलोकन गरि यसमा भएका अबयवहरुलाई पुनः संरचित गर्न वर्तमानको प्रदेश सभाको संख्या, प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन र प्रदेश तहको सरकार निर्माणमा परिमार्जन गर्न उपयुक्त हुने भन्ने आम बुद्धिजीवी, संविधान विज्ञ एवं सचेत नेपाली नागरिकहरुले समयसमयमा सरकारलाई  सुझाव दिदै आएका छन् । यो सुझावमा संख्यालाई पुनरावलोकन गरि बढिमा छ वटा सम्म प्रदेशको संरचना राख्न सकिन्छ । स्थानीय निकायमा चुनिएका संपूर्ण प्रतिनिधिहरुको निर्वाचक मंडल (Electoral College) को मतबाट प्रदेश सभासदहरुको निर्वाचन  गर्ने ब्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने आम बुझाई छ । दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, जर्मन , वेलायत आदि देशहरूमा स्थानीय सरकारको निर्वाचक मंडल ( council ) ले गर्ने गरेको पाईन्छ । यसका लागि नेपालले पनि कुल स्थानीय सरकारका वडा समिति देखिका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कुल संख्यालाई एकिन गरि  एउटा प्रदेश सभासदका लागि चाहिने  न्युतम मत अथवा प्रतिशतको   Minimum Threshold कायम गरि  एउटा प्रदेशमा कति प्रदेश सभासद छनौट गर्न सकिन्छ भन्ने निरक्यौल गरि निर्वाचक मंडलको मतबाट प्रत्येक जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशमा सभासद संख्या एकिन गरि चुनाव गराउन सके कम खर्चिलो, कम भड्किलो र समावेशी चरित्रको प्रादेशिक सरकार गठन गर्ने गरि संविधान संसोधन गर्न आम बुद्धिजीवीहरको राय रहेको छ । प्रदेश सभासदको निर्वाचन गर्न यो फर्मुलालाई  अपनाई  गएमा  प्रदेशको ओचित्यता प्रमाणित गर्न सकिनेछ । नेपाल  अधिराज्य भित्र रहेका प्रदेशहरुमा कति कति संख्यामा प्रदेश सभासदहरु राख्न उपयुक्त हुने निर्कौल गर्न मद्दत पुग्नेछ । स्थानीय सरकारका   निर्वाचक मंडल द्वारा  (electoral college) चुनाव गराएमा प्रदेश सांसदको संख्या व्यापक   कटौती पनि गर्न सक्ने  र बोझिलो चुनाव प्रणालीबाट मुलुकलाई उनमुक्ति समेत दिन दुई तिहाइको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वर्तमान सरकार सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यही प्रकृयाबाट निर्वाचित सभासदहरूलेनै आ आफ्नो प्रदेशको मुख्य मंत्रीको चुनाव समेत  गर्नेछन ।  मुख्यमंत्रीको काम र उत्तरदायित्व बहन गर्न असफल हुन गएको खंडमा प्रदेश सभासदको कुल संख्याको दुई तिहाइ मतबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राख्नु पर्ने हुन्छ । केद्रिकृत शासन  र प्रशासनलाई क्रमश प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गैरदलीय स्थानीय सरकारको निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संसोधनको कुरा रास्वपाको महाधिवेशनको दस्तावेजमा प्रस्ताव गरेको छ । यो पुनः २०१७ सालमा लागू गरिएको निर्दलीय पंचायतीले श्रृजीत  गरेको अवस्थामा पुर्‍याउने खतरामा उत्तिकै हुन सक्छ । यो निर्दलीय अवस्थाबाट जहाँ कहिले पनि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता प्रति उत्तरदायी हुने संभावना कमनै हुने गरेको बिगतको अनुभवले समेत देखाएको छ ।  दल विहीनताको आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमा  भ्रष्टाचार मौलाउने हुदोरहेछ । विक्रम संवत् २०४७ को  बहुदलीय ब्यवस्थाको पुन:स्थापना पश्चात्  २०४८/४९ मा भएको स्थानीय निकायको चुनाव दलगत रुपमा हुदाहुदै केही नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा जनताले दलका उम्मेदवारहरुलाई बहिष्कार गरि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउदाको अवस्थामा तेस्ता पालिकाहरुमा ब्याप्त भ्रष्टाचार बढेको देखिएको थियोे । त्यस्तो अवस्थाका कारण पुनः अर्को स्थानीय चुनावमा  जनताले पुनः राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुलाईनै जिताएको उदाहरण हाम्रा सामुन्ने छ । समग्ररुपमा मुलुक भरिको स्थानीय सरकारमा दलगत प्रतिनिधित्व हुने गरि चुनाव गराउन सके  स्थानीय सरकारको सफलता मापन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सभाका सभासदको चुनाव स्थानीय सरकारमा निर्वाचित  प्रतिनिधिहरुको   ‘ निर्वाचक मंडल’ बाट निर्वाचन गर्न गराउन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको चुनाव पनि सुचीकृत  राजनीतिक  दलहरूकै चिन्हमा चुनाव लडाउने ब्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको  निर्वाचन दलगत रुपमा गरेको खंडमा  राजनीतिक दलहरुको भुई  संगठन पनि बलियो हुने र लोकतान्त्रको जग  पनि अझ बलियो हुन जाने छ ।
संसदीय शासन प्रणाली अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको अवस्थामा देशको सशक्त मंत्रीमंडलमा  विषय विज्ञहरूको निउक्ति स्केन्डिभियन मुलुकहरु नर्वे, फिनल्यान्ड, स्वेडेनका साथै ईटाली, फ्रान्स, अमेरिका, सिङ्गापुर आदि देशहरुमा पनि प्रचलन रहेको छ । यस्तो विज्ञहरुमा रक्षा, अर्थ, स्वास्थ, पुर्वाधार र  विदेश मंत्रीहरु बनाने प्रचलनमा रहेको छ । अमेरिका र स्केन्डिभियन मुलुकहरुमा सासंदहरुलाई मन्त्री वनाउने बाध्यता छैन । तर नेपालले पनि विज्ञहरू सम्लित मंत्रीमंडल  बनाउन संघीय संसदबाट प्रस्तावित मंत्रीहरुको नाम अनुमोदन गर्ने गराउने संविधानमा ब्यवस्था गराउन सके मंत्रीहरु पनि ब्यक्तिगत रुपमा र सामुहिकरुपमा संसद प्रति जिम्मेवार बनाउन मद्दत मिल्नेछ ।
राष्ट्रिय सभा विज्ञहरूको हुने ब्यवस्था र राष्ट्रिय सभाको सभापति देशको उपराष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव रास्वपाको रहेको छ । यो ब्यवस्था हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि रहेको छ । उपराष्टपतिको पद यथावत् संविधानमा राखेका खंडमा विगतामा कुना काप्चा बाट हुने गरेको चर्चा विचर्चा पनि थन्को लाग्ने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
नेपालको संविधान संसोधनबाट लोकतान्त्रिक ब्यवस्था अझ सशक्त बनाउन नेपालका सबै राजनीतिक  दल सबै पक्षहरु संग छलफल र सहकार्यका लागि वर्तमान  सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । रास्वपाले एक्लैले संविधान संशोधनको सिर्शासन गरेर मात्र पुग्दैन यसमा नेपालका समग्र राजनीतिक दल, सबै पक्ष र सचेत नेपालीहरुलाई सहभागी गराएमा सफलताको खुड्किला रास्वपा उक्लिन सक्ने आम विश्वास रहेको छ ।  उन्नत, उत्तरदायित्व, सुशासन युक्त, पारदर्शी  जनता प्रति संवेदनशील लोकतान्त्रिक  शासन ब्यवस्थालाई सशक्त बनाउन तत्काल संसद र संसद बाहिर रहेका नेपालका पुराना, नयाँ र सत्ताधारी दलहरु एकैठाउमा आउनुको कुनै विकल्प छैन । लोकतान्त्रको बिकल्प उन्नत लोकतान्त्रनै हो बुझ्न जरुरी छ । उदार लोकतान्त्र र भुमिगत शासन शैली संगसंगै जान सक्दैन ।

( राजनीतिक चिन्तक )