सुनाखरी न्युज /  काठमाडौं ।

सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ बेग्लै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको गठन गर्नुलाई यस क्षेत्रमा नयाँ पहलका रूपमा हेरिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको खोज, अनुसन्धान, आविष्कार, प्रवर्द्धन तथा विकासलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित बेग्लै मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।विज्ञान तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा नीतिगत अस्पष्टता र बजेटको अपर्याप्तताका कारण दक्ष जनशक्ति उत्पादनको उचित वातावरण अभाव र प्रतिभा पलायनको समस्या हुँदै आएकामा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनपछि यस क्षेत्रमा लक्षित परिणाम हासिल गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ९ मा ‘मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भई चालु खर्च बढेको समस्यालाई समाधान गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसहित मौजुदा नेपाल सरकार  ( कार्य विभाजन)  नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गर्ने’ योजना समाविष्ट थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ कायम गरी बेग्लै नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएको छ । संयोग, बेग्लै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यस क्षेत्रलाई कूल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम विनियोजनको माग उठाउँदै आएका अभियन्ता, वैज्ञानिक र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले यसै मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन् । मन्त्रीमा नियुक्त भएर जेठ २७ गतेदेखि बहाली गरेपछि पुनले शून्यबाट यस मन्त्रालयको कामलाई अघि बढाउने उद्घोष गरेका छन् ।

अर्थतन्त्र सुधारेर देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने र विकास तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन कसरी गर्ने–गराउने भन्ने संस्कार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसहित जनतालाई विस्तारै सिकाउन निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त उहाँले गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि साविक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भइसक्नुभएका पुनले नयाँ मन्त्रालयमा पदबहाली गरेसँगै शूून्यबाट काम थाल्नुपर्ने भएकाले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने र मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण  ( ओएनएम )  गर्ने निर्णय गरेका छन् ।विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर भइरहेका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई कसरी प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने भन्नेमा मन्त्री पुनको चासो रहेको देखिन्छ ।

सिंहदरबारस्थित साविकको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । विज्ञान तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी अनुदान पाउन आफ्नो पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिए पनि स्रोतको सीमिततका कारण त्यसअनुसार विनियोजन हुन नसकेको बताइएको छ । नवगठित यस मन्त्रालयलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा खगोल विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ । मन्त्रालयले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, सर्वेक्षण तथा मापदण्ड निर्धारणको काम गर्नेछ । प्रकाश सिलवाल/ (रासस)