सुनाखरी न्युज /  काठमाडौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियमको नाममा नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने सरकारको तयारीप्रति प्रश्न उठाउँदै राज्यलाई पनि जबाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकारले अहिले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने भनेर एउटा चर्चा ल्याएको छ । नियम बनाउने भनेर चर्चा आइरहेको छ । प्रहरीले प्रतिवेदन पनि पठाएको छ । यसमा हामीले विरोध गरेका होइनौं, नियम पालना गर्नुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ त्यसमा सबै तयार छौं र जनता पनि तयार छन् ।’

उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था भए राज्यले पनि आफ्ना कमजोरीका लागि जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।उनले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन २४ घण्टाभित्र बाटोको खाल्डो पुरिएन भने राज्यले नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती नचल्ने अवस्थामा रहेमा राज्यले १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो र अभद्र व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने, रातको समयमा सडक बत्ती नबलेमा सम्बन्धित निकायले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र ट्रायल पास भएको ७ दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरे ।

सांसद शाहीले सडकको खराब अवस्थाका कारण हुने सवारी दुर्घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘सडकमा खाल्डो भएकै कारण वा सडकको अवस्था बिग्रिएर दुर्घटना भएमा सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मा मुद्दा चलाउने कानुन बनाइयोस्,’ सांसद शाहीले भने ।