सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब १० हजार जनाले मात्र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण बुझाएका छन् ।

आयोगले २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने अनुमान गरेको थियो । अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि सुरुमा तोकिएको म्याद एक महिना थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘पछिल्ला दिनमा विवरण बुझाउने क्रम बढेको छ,’ उनले भने ।

करिब ३ हजार जनाले भने विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले भण्डारीको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेको आयोग गत २ वैशाखमा गठन गरेको थियो । आयोगलाई २०६२-६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोगले ३१ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न भनेको थियो । अपेक्षा गरिएको संख्याको आधाभन्दा कमले विवरण बुझाएपछि असार मसान्तसम्म विवरण बुझाउने गरी म्याद थपिएको छ । आयोगको कार्यालयमा उपस्थित भएर, हुलाक र अनलाइनमार्फत विवरण बुझाउन सक्ने भनिएको छ ।